अबब.. ७० रुपयांच्या सोयाबीन तेलाची ११० रु. भावाने खरेदी! वर्धेतील दिव्यांग प्रशिक्षण संस्थेतील प्रकार

राज्यात एकमेव असलेल्या वर्धेतील दिव्यांगांच्या प्रशिक्षण संस्थेत सोयाबीनचे तेल ११० रुपये किलो दराने खरेदी झाले आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील एकमेव संस्था

रूपेश खैरी।
आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : राज्यात एकमेव असलेल्या वर्धेतील दिव्यांगांच्या प्रशिक्षण संस्थेत सोयाबीनचे तेल ११० रुपये किलो दराने खरेदी झाले आहे. बाजारात आतापर्यंत कधीच ११० रुपये किलोने सोयाबीन तेल विकल्या गेले नाही. यातही होणारी खरेदी ठोक दरात असल्याने हे दर कमी असणे अपेक्षित असताना, येथे हा प्रकार घडला आहे.
दिव्यांगांना औद्योगिक शिक्षण देऊन सक्षम बनविण्याकरिता शासनाच्यावतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ही अपंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केली. वर्धेतील ही संस्था राज्यात एकमेव असून विविध समस्यांनी तिला ग्रासले आहे. असे असताना ही संस्था समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अनागोंदीचा बळी ठरत असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
संस्थेत केवळ आठ विद्यार्थी असून त्यांच्यावर महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. हा खर्च विद्यार्थ्यांवर होत असला तर वावगे नाही, पण यातून अधिकाऱ्यांचेच चांगभले होत असेल तर शासनाच्या उद्देशाला येथे हरताळ फासल्या जात असल्याचे दिसते.किराणा खरेदी वर्धेतून नाही तर नागपुरातून ठोक स्वरूपात झाली आहे. यामुळे किराण्याचे दर कमी असणे अपेक्षित असताना यादीत असलेले दर अनेकांच्या भुवया उंवाविण्यास पुरेसे आहेत. लावलेले दर आणि वजनाचा विचार केल्यास हा किराणा खरच विद्यार्थ्यांकरिता खरेदी केला की अन्य कोणत्या कारणाकरिता हे समजणे विचाराच्या पलिकडचे आहे. आठ विद्यार्थ्यांकरिता १५ किलो शेंगदाणे हे गणित कसे हे कोणालाही कळणार नाही. केवळ किराणाच नाही इतर साहित्याच्या खरेदीतही संशय निर्माण होत आहे.

स्वीपर खराटा ६० रुपये
घरी पाणी काढण्याकरिता आणि झाडझूड करण्याकरिता असलेला स्वीपर खराटा २० रुपयांत मिळतो. बाजारात ही किंमत असताना येथे या खराट्याची किंमत एक नग ६० रुपये एवढी लावण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर इतर साहित्याच्या दराबाबतही संशय निर्माण होत आहे.

आठ विद्यार्थ्यांकरिता २२ हजारांचा किराणा
संस्थेत अधीक्षक आणि अधिकाºयांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. आठ विद्यार्थ्यांकरिता तब्बल २१ हजार ८६६ रुपयांचा किराणा आणला आहे. यातून विद्यार्थ्यांना नेमके काय दिले, हा संशोधनाचा विषय आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून ठरवून देण्यात आलेल्या कंत्राटदाराकडून किराणा घेण्यात येत आहे. यात कुठलीही गडबड झालेली नाही. होत असलेला खर्च आणि झालेली खरेदी नियमात आहे. केंद्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमीअधिक होत असते. यामुळे खर्च कमी-जास्त होतो.
- पी.आर. नागोडे, अधीक्षक, अपंग प्रशिक्षण संस्था, वर्धा.