रिलायन्सला काळ्या यादीत टाका

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पीक विमा उतरविलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी

सुधीर मुनगंटीवार यांचे निर्देश : पीक विम्याची भरपाई देण्यास टाळाटाळ; शासनाची फसवणूक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पीक विमा उतरविलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी रिलायंस कंपनीकडे तक्रार केली. त्यापैकी काहीच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत आहे. तसेच जिल्ह्यात कंपनीचे कार्यालय आणि कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र कंपनीने याबाबत शासनाची फसवणूक केली असून यासर्व बाबींची कृषी आयुक्तामार्फत चौकशी करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी दिलेत.
आज विकास भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. तत्पूर्वी त्यांनी सेवाग्राम येथील बापू कुटीला भेट देत प्रार्थना केली. तसेच आश्रम परिसरात वृक्षारोपण केले.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, खासदार रामदास तडस, आमदार रणजित कांबळे, पंकज भोयर, समीर कुणावार, अमर काळे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पोलीस अधीक्षक निर्मलादेवी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे उपस्थित होते.
आमदार रणजित कांबळे यांनी पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर ९२२ शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईसाठी प्रस्ताव कंपनीकडे पाठविले. त्यापैकी ४१० प्रस्ताव थेट शेतकऱ्यांनी तर ५१२ प्रस्ताव कृषी विभागाने पंचनामे करून कंपनीकडे पाठवलेत. त्यापैकी केवळ २१० प्रकरणे कंपनीने मंजूर केली आहेत. उर्वरित प्रस्ताव अद्याप मान्य केले नाहीत. याबाबत आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावेळी कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी वेगवेगळी कारणे दिलीत. पालकमंत्र्यांनी कृषी विभागाच्या सचिवांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधून याबाबत माहिती दिली. तसेच कृषी आयुक्त यांना वर्धेत पाठवावे. आमदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बसून कंपनीची चौकशी करावी आणि कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे अशा सूचना दिल्यात.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली नाविण्यपूर्ण योजनेची माहिती
नाविण्यपूर्ण योजनेतून सुरू असलेल्या विविध कामांची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी सर्वांसमोर सादर केली. यामध्ये पालकमंत्री अतिक्रमण मुक्तपांदण रस्ते योजना, केसांपासून अमिनो एॅसिड तयार करणे, शेतकरी गटाला कृषी यंत्र सामग्री बँक तयार करून देणे याबाबत माहिती दिली. तसेच वृक्षारोपण कार्यक्रमात दीड लाख झाडे विविध सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी लावलेले आहेत. त्यांच्या संगोपनासाठी पाणी व कुंपण याची व्यवस्था करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. या प्रस्तावाला पालकमंत्री यांनी लगेच मान्यता दिली.
जिल्ह्यात विविध वास्तू व रस्ते तयार होत आहेत. याचे बांधकाम उत्तम व्हावे यासाठी आर्किटेक्चरचे पॅनल तयार करावे तसेच रस्ते, पूल, इमारत यांची कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करून घ्यावी. यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचाही समावेश करून घ्यावा असेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी विविध कामांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी अतिक्रमण मुक्त पांदण रस्ते यावरील पुस्तिका मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आली. या बैठकीला सर्व सदस्य, विभाग प्रमुख यांच्यासह कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

रोस्टर बदलण्याचे आदेश देणार
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १९ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. डॉक्टरांची कमतरता बघता जिल्हाधिकारी यांनी दर १५ दिवसांनी थेट मुलाखतीद्वारे डॉक्टरांनी नियुक्ती करावी, अशी सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली. जिल्ह्यातील डॉक्टर भरतीचे रोस्टर मंत्रालयातून मंजूर होते, त्यामुळे जिल्ह्यातील डॉक्टरांची भरती करताना अडचणी येतात अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पुरूषोत्तम मडावी यांनी दिली. यामध्ये बदल करण्यासाठी तात्काळ सुधारित शासन निर्णय काढून जिल्ह्याचे रोस्टर जिल्ह्याला देण्याचे आदेश काढण्यास सांगतो असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले. आर्वी येथील ग्रामीण रुग्णालयात लागणारी यंत्र सामग्री जिल्हा नियोजन मधून घेण्यात यावी असेही ते म्हणाले.