डीबीटी विरोधात आक्रोश मोर्चा

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी मिळणारा निधी थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याच्या विरोधात आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह, आदिवासी विद्यार्थी संघ व आॅल इंडिया इंडिजेनीयस स्टुडंट फेडरेशनच्यावतीने स्थानिक छत्रपती शिवाजी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत......

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : तरुण-तरुणींनी नोंदविला निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी मिळणारा निधी थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याच्या विरोधात आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह, आदिवासी विद्यार्थी संघ व आॅल इंडिया इंडिजेनीयस स्टुडंट फेडरेशनच्यावतीने स्थानिक छत्रपती शिवाजी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
शासन निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी हिताचे नसून हे निर्णय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी विभागाच्यावतीने डीबीटी अंतर्गत ५ एप्रिलला शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये पुढील सत्रापासून राज्यातील शासकीय आदिवासी वसतीगृहातील भोजन बंद करून पैसे देण्यात येणार आहे. मात्र पंडित दिनदयाल योजने प्रमाणे वसतीगृह प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शासन थेट शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व निवासाकरीता रक्कम देणार होते; पण या योजनेंतर्गत सरकारला वेळेवर कुठलेही पैसे पुरविता आले नाही. डीबीटी अंतर्गत वसतीगृहाची भोजन व्यवस्था बंद केल्यास विद्यार्थी शैक्षणिक सत्रामध्ये भोजन व निवासाची व्यवस्था कशी काय करून शकणार असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
सदर शासन निर्णय हा विद्यार्थ्यांमध्ये रोष व संभ्रम निर्माण करणारा असल्याने तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली. ५ एप्रिल २०१८ चा शासन निर्णय रद्द करून ११ जुलै २०११ चा शासन निर्णय लागू करीत कंत्राटदाराकडून जेवणामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. २०१४-१५ पासूनचे आदिवासी मुला-मुलींचे शिष्यवृत्ती तात्काळ देण्यात यावी. वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांचे निर्वाह भत्यामध्ये वाढ करून महानगरपालिका स्तरावर १५०० रूपये, जिल्हास्तरावर १२०० रूपये, तालुकास्तरावर १००० रूपये करण्यात यावे. शैक्षणिक साहित्य डीबीटी या योजनेमध्ये वाढ करून अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ८००० रूपये, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना १०,००० रूपये आणि वैद्यकीयशास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र, कृषी शाखा व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांना १५,००० रूपये करण्यात यावे. वर्धा येथील तीन ही नवीन आदिवासी वसतीगृहाचे बांधकाम झाले. त्याचा शुभारंभ ना. सावरा यांनी केला आहे; पण तेथे अजूनपर्यंत आवश्यक साहित्य पुरविण्यात न आल्याने त्याचा पुरवठा तात्काळ करण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सदर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आला असता पोलिसांनी मोर्चा न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेश द्वारासमोर अडविला. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने सदर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना सादर केले. येत्या सात दिवसात मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. मोर्चाचे नेतृत्व सूरज कुसराम, गणेश मडावी, चंद्रशेखर मडावी, विजय जुगनाके यांनी केले. मोर्चात कविता अरके, पुनम कन्नाके, जोत्स्ना आडे, जया इवनाते, पवन टेकाम, मुकेश हनवते, पवन कंगाले, शुभम शेडमाके, ओमप्रकाश बर्डे, शुभम उइके, महेश कुमरे, निलेश पेंदाम, सचिन नराते, शंकर उईके तसेच आदिवासी मुलां-मुलींच्या वसतीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
मागणीवर विचार न झाल्यास उपोषण
डीबीटी प्रणाली ही विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भर टाकणारी ठरत आहे. नव्याने काढण्यात आलेला सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा यासह विविध मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. निवेदनातून करण्यात आलेल्या मागण्यांवर येत्या सात दिवसात सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यास बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.