‘राजीव गांधी निवारा-२’ योजना बारगळली

राज्य शासनाने गरिब कुटुंबासाठी इंदिरा गांधी घरकूल योजना कार्यान्वित केली आहे. यातून सर्वांना घरकूल मिळणे शक्य नव्हते म्हणून सोबतीला राजीव गांधी निवारा-२ योजना अंमलात आणली़ प्रारंभी

बँकांची मंजुरीला बगल : अडीच वर्षांपासून वर्धा जिल्ह्यातील प्रकरणे धूळ खात
अमोल सोटे - आष्टी (श़)
राज्य शासनाने गरिब कुटुंबासाठी इंदिरा गांधी घरकूल योजना कार्यान्वित केली आहे. यातून सर्वांना घरकूल मिळणे शक्य नव्हते म्हणून सोबतीला राजीव गांधी निवारा-२ योजना अंमलात आणली़ प्रारंभी दोन-तीन वर्षे प्रकरणे बँकांमार्फत मंजूर झालीत; पण अडीच वर्षांपासून बँकांनी प्रकरणे मंजूर केली नाहीत़ यामुळे ही योजना बारगळल्याचे दिसून येते़
इंदिरा आवास योजना, पंतप्रधान ग्रामोदय योजना, रमाई घरकूल योजना यातून दारिद्र्य रेषेखालील हजारो कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले; पण अल्प उत्पादन घेणाऱ्या नागरिकांना स्वत:चे पक्के घर बांधता येत नाही म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आॅगस्ट २००८ मध्ये सुधारीत राजीव गांधी निवारा २ योजना अंमलात आणली़ या योजनेत बीपीएल, अंत्योदयची अट नसल्याने सर्वसामान्यांसाठी चांगली योजना म्हणून लौकीकप्राप्त ठरली. शासनाने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकेचे सहकार्य घेतले.
प्रत्येक लाभार्थ्यांला बँकेकडून ९० हजार व १० हजार लाभार्थी हिस्सा, कर्जाऊ रूपाने देऊन १० वर्षांत बिनव्याजी परतफेड करायची आहे. कर्जाऊ रकमेवरील व्याज मात्र लाभार्थ्यांना माफ होते. कल्याणकारी योजना असल्याने नागरिकांच्या पसंतीस उतरली होती. यामुळे कागदपत्र गोळा करून ग्रा़पं़ मार्फत पंचायत समितीला व तेथून बँकेत जाण्याचा प्रवास सुलभ झाला होता. हजारो लाभार्थ्यांनी लाभ घेऊन रितसर हप्ता भरणे सुरू केले होते; पण अडीच वर्षांपूर्वी शासनानेच राजीव गांधी निवारा - २ योजना गुंडाळून ठेवली आहे.
प्रकरण मंजूर झाले काय, हे जाणून घेण्यासाठी लाभार्थी बँकेच्या चकरा मारतात; पण अधिकारी उत्तर देत नाहीत़ लोकप्रतिनिधी याविरूद्ध आवाज उठवत नाहीत़ राजीव गांधी निवारा-२ या योजनेमधून यापूर्वी लाभ घेतलेल्या शेकडो लाभार्थ्यांनी बँकेचे हस्ते अदा केलेत; पण त्यांच्या कर्जावरील व्याज अद्याप शासनाने बँकेला दिले नाही. सदर व्याज लाभार्थ्यांच्या नावावर आजही कायम आहे. शासनाचे अधिकारी चांगल्या योजनांची कशी वाट लावतात, हेच या योजनेतून दिसून येते़
राजीव गांधी निवारा-२ योजनेसाठी वर्धा जिल्ह्यातील एकूण ५ हजार ३५४ लाभार्थ्यांनी अर्ज केले होते. यापैकी ७३५ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली होती़ उर्वरित लाभार्थी आजही लाभ मिळेल, अशी भाबडी आशा बाळगून आहेत़ नागरिकांना हक्काचा निवारा बांधून देण्याऐवजी योजनाच बंद करून दिशाभूल केली जात असल्याचे सध्या दिसून येत आहे़ ही योजना दोन वर्षांकरिताच राबविण्यात आल्याची माहितीही पूढे आली आहे़ मग, या योजनेतून आपल्याला घर बांधता येईल, अशी आशा उराशी बाळगून अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना घर मिळणारच नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़ शासनाने लाभार्थ्यांची मोठी यादी लक्षात घेता ही योजना पून्हा सुरू करावी, अशी माणगीही लाभार्थ्यांतून होत आहे़