पूर्ण दिवसांचा आहार देऊनही देय रकमेमध्ये कपात

केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारने सर्व कामांमध्ये आॅनलाईनची सक्ती केली आहे. त्याशिवाय देयकेही काढली जात नाही. परिणामी, सर्वच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते, कंत्राटदार तथा शिक्षक अडचणीत येत आहेत.

ठळक मुद्देआॅनलाईनच्या बडग्यामुळे त्रास : स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारने सर्व कामांमध्ये आॅनलाईनची सक्ती केली आहे. त्याशिवाय देयकेही काढली जात नाही. परिणामी, सर्वच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, अभियंते, कंत्राटदार तथा शिक्षक अडचणीत येत आहेत. आता शालेय पोषण आहारातही आॅनलाईनची सक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे पूर्ण दिवसांचा आहार देऊनही देय रकमेत कपात केली जात असल्याचे समोर आले आहे. यात मुख्याध्यापकांचाच खिसा खाली होत असल्याची ओरड होत आहे.
शालेय पोषण आहार अंतर्गत ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या तथा संस्थांच्या शाळांना निधी पुरविला जातो. आहार शिजवण्यासाठी तथा भाजीपाल्यासाठी दररोजी प्रत्येक विद्यार्थ्यापोटी १ रुपया ५१ पैसे, एवढा निधी दिला जातो. या रकमेतून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवावा लागतो. ही रक्कम महिनाभार पोषण आहार पुरविल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा केली जाते. पूर्वी कागदोपत्री देयके तथा प्रपत्र ब भरून द्यावे लागत होते. प्रथम हे प्रकत्र तहसील कार्यालय तेथून, जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले जात होते. यानंतर निधी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा होत होता; पण आता यातही आॅनलाईनची अट घालण्यात आली आहे. परिणामी, शिक्षक, मुख्याध्यापकांना स्वत:च्या खिशातून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
शालेय पोषण आहाराची आॅनलाईन माहिती भरण्याकरिता एक ‘अप्लिकेशन’ देण्यात आलेले आहे. या अ‍ॅपमध्ये माहिती भरून ती सादर करावी लागत आहे. यात ग्रामीण भागातील शिक्षकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात आजही मोबाईलला कव्हरेज मिळत नाही. मग, त्या गावांतील शिक्षक इंटरनेटचा वापर कसा करू शकतील, हा प्रश्नच आहे. शालेय पोषण आहाराची माहिती भरण्यासाठी दिलेल्या ‘एमडीएम’ या अ‍ॅपबाबत ग्रामीण भागातील शिक्षकांना या समस्या भेडसावत आहेत. अनेक गावांत मोबाईलला कव्हरेज राहत नाही. इंटरनेट सुरू होत नाही वा सर्व्हर डाऊन असल्याच्या अनेक तक्रारी शिक्षक बोलून दाखवितात. यामुळे शिक्षकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
इंटरनेट, सर्व्हर वा रेंजच्या समस्येमुळे अनेक शिक्षकांना दररोज अ‍ॅपमध्ये माहिती भरता येत नाही. यात एक-दोन दिवसाची माहिती अद्यावत करता आली नाही तर त्या दिवशी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला नाही, असा अर्थ काढला जातो. परिणामी, विद्यार्थ्यांना पूर्ण दिवस पोषण आहार देऊनही मुख्याध्यापकांच्या देय रकमेत कपात केली जाते. या प्रकारामुळे अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक नको तो पोषक आहार, असे बोलून दाखवित असल्याचे दिसून येत आहे. सुटीचे दिवस वगळता महिनाभर आहार शिजवून आणि तो विद्यार्थ्यांना खाऊ घालूनही केवळ माहिती भरली नाही म्हणून पैसे कापले जात असल्याने आहार शिजवावा कसा, असा प्रश्न मुख्याध्यापक उपस्थित करीत आहेत.
शासकीय कामकाजामध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून आॅनलाईन पद्धत योग्यच आहे; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास कर्मचाºयांनाच त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब शासन दुर्लक्षित करीत असल्याचे दिसून येत आहे. असाच प्रकार बांधकाम क्षेत्रात होत असून कामांचे फोटो अपलोड केल्याशिवाय देयके काढली जात नाहीत. अनेक शासकीय विभागांतील कामेही आॅनलाईन केल्याने अडचणी वाढल्यात. याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
शालेय पोषण आहार कर्मचारी वेतनापासून वंचित
रोहणा - शालेय पोषण आहार योजनेत जि.प. तथा खासगी शाळांमध्ये अनेक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना शासनाकडून अत्यल्प मानधन देण्यात येते. शिवाय ते मानधनही नियमित दिले जात नाही. आता दिवाळीच्या पर्वावर या कर्मचाºयांना पाच महिन्यांपासून वेतन देण्यात आलेले नाही. थकित वेतन त्वरित कर्मचाºयांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी कर्मचाºयांनी केली आहे.
या योजनेत पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाºयांना लहान-सहान कारणांवरून कमी केले जाते. ही बाब कर्मचाºयांवर अन्याय करणारी आहे. सर्वच कर्मचाºयांना सेवा सुरक्षा देण्यात यावी. याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन शाळेतील मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीला या सर्व कर्मचाºयांना सहकार्य करण्याबाब सूचना करावी, अशी मागणीही कर्मचारी करीत आहेत.