सामूहिक रजेतून शासकीय धोरणांचा नोंदविला निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2019 11:46 PM2019-07-10T23:46:33+5:302019-07-10T23:51:41+5:30
विविध प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. परंतु, त्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याचा ठपका ठेवत महसूल विभागाच्या कर्मचाºयांनी एकत्र येऊन बुधवारी एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : विविध प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. परंतु, त्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याचा ठपका ठेवत महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन बुधवारी एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या देत शासकीय अधिकाºयांच्या दुर्लक्षित धोरणाचा निषेध नोंदविला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
नागपूर विभागात अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची पदे परस्पर अदलाबदलीने भरण्यात यावी. पुरवठ्यातील अव्वल कारकून पदावर महसूलच्या कनिष्ठ लिपिकांना तदर्थ पदोन्नती देण्यात यावी. नागपूर विभागातील महसूल कर्मचाºयांच्या विनंती बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. नागपूर विभागातील नायब तहसीलदारांची रिक्त पदे पदोन्नतीने विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी भरण्यात यावी. पदोन्नत नायब तहसीलदारांना नियमीत पदांचा कार्यभार देण्यात यावा. सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबत ते कार्यरत असलेल्या सर्व ठिकाणाहून मागविण्यात येणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी आदी मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून आंदोलनकर्त्यांनी रेटल्या. आंदोलनकर्त्या महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या दिला. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्त्व महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय मानेकर, सरचिटणीस अजय धर्माधिकारी यांनी केले. आंदोलनात अतुल रासपायले, पुनम मडावी, रेणूका रासपायले, रंजना मरघडे, अतुल जाधव, विलास बढे, पुनम वाळूकर, संजय भगत, अभय पवनारकर, अजय लाडे, पद्माकर वाघ यांच्यासह मोठ्या संख्येने महसूल कर्मचारी सहभागी झाले होते.
मागण्यांवर विचार न झाल्यास आजपासून लेखणीबंद आंदोलन
महसूल विभागातील कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तात्काळ निर्णय न घेतल्यास लेखणीबंद आंदोलन ११ जुलैपासून करण्यात येणार आहे. याही आंदोलनाची दखल न घेतल्या गेल्यास १५ जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनातून दिला आहे.