नोंदणीकृत गवंडी कामगारांना मिळणार घर

प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे म्हणून केंद्र शासनाने जून २०१५ मध्ये सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली.

ठळक मुद्देशासन आदेश जारी : कृती समिती व आमदारांचा पाठपुरावा; दोन लाख रुपयांची अतिरिक्त मदत

प्रशांत हेलोंडे ।
आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे म्हणून केंद्र शासनाने जून २०१५ मध्ये सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. याच अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ३ फेबु्रवारी रोजी शासन आदेश जारी केला आहे. यात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सर्व मुलभूत सुविधायुक्त घरकूल उपलब्ध करून देण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाºया महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना तथा अशा कामगारांच्या पात्र गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. सदर कामगारांच्या पात्रता निश्चितीबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ व कामगार विभागाची राहणार आहे. कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना व गृहप्रकल्पांना शासन निर्णयानुसार तथा राज्य शासनाने वेळोवेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता लागू केलेल्या सवलती देण्यात येणार आहे. शिवाय पात्र लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडून प्रती लाभार्थी २ लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्यासही कामगार विभागाने मान्यता दिली आहे. म्हाडासाठी अनुज्ञेय २.५ चटई क्षेत्रफळ एफएसआय केवळ १०० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या घरकूल प्रकल्पांना व प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या विहित कालावधीकरिताच राहणार आहे.
घरकूल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांना काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. यात महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत लाभास पात्र गृहनिर्माण प्रकल्प, महारेरा अधिनियम २०१६ अंतर्गत नोंदणीकृत असावा. लाभार्थी कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत व योजनेंतर्गत पात्र असावा. पात्र कामगाराला कोणत्याही नोंदणीकृत प्रकल्पातील घरकूल योजनेत सहभागी झाल्यास मंडळाकडून देय दोन लाख रुपये अनुदान अनुज्ञेय राहणार आहे. राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत निर्गत या आदेशामुळे बांधकाम कामगारांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे.

समिती व आमदाराचा पाठपुरावा
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून बांधकाम कामगार संयुक्त कृती समिती व आ.डॉ. पंकज भोयर यांनी पाठपुरावा केला होता. इतरांची घरे बांधणारा बांधकाम मजूर आजही झोपडपट्टीत वा नाल्या शेजारी राहतो. याबाबत बांधकाम कामगार संयुक्त कृती समिती व आ.डॉ. भोयर हे बांधकाम कामगाराला हक्काची घरे मिळावी म्हणून दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत होते. या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जिल्ह्यात २० हजारांच्या जवळपास नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहे. पैकी पात्र कामगारांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.