भोगवटा प्रमाणपत्र असेल तरच विक्रीपत्राची नोंदणी

प्रकल्प महारेराच्या टप्प्यात येत नसेल, तर या प्रकल्पाला किमान भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) मिळणे आवश्यक आहे. तेव्हाच विक्रीपत्राची नोंदणी करता येईल. नोंदणीदरम्यान देण्यात आलेली माहिती आणि प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये आहे अथवा नाही, याची तपासणी निबंधक कार्यालयाला करावी लागेल.

ठळक मुद्देशासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : फसवणुकीच्या घटनांना लगाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये केली असेल आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) मिळाले असेल तरच मालमत्ता विक्रीपत्राची नोंदणी करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने निबंधक आणि उपनिबंधकांना दिले आहेत. यामुळे आता घराचे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतरच विक्रीपत्र होणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्प महारेराच्या टप्प्यात येत नसेल, तर या प्रकल्पाला किमान भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) मिळणे आवश्यक आहे. तेव्हाच विक्रीपत्राची नोंदणी करता येईल. नोंदणीदरम्यान देण्यात आलेली माहिती आणि प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये आहे अथवा नाही, याची तपासणी निबंधक कार्यालयाला करावी लागेल. हा नियम केवळ फ्लॅटपर्यंतच मर्यादित नसून भूखंडाकरिताही लागू करण्यात आला आहे. महारेरामध्ये नोंदणी केलेले भूखंड विकणे आता अवघड बाब झाली आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या सूचनेत नोंदणीसंदर्भात अनेक बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी नसेल, तर त्या प्रकल्पाचा प्रचार-प्रसार, जाहिराती, विक्री अथवा कोणत्याही प्रकारचा उपक्रम कंपनी, भूविकासक, बिल्डर्स यांना राबविता येणार नाही. एखाद्याला अशा प्रकल्पाचा करार करता येईल मात्र नोंदणी करता येणार नाही.
प्रकल्प केव्हापूर्ण होईल, याची माहिती बिल्डरला महारेरामध्येी नोंदणी करताना द्यावी लागते. त्यामुळे बिल्डरांवर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन आले आहे. यामध्ये दंडाच्या कठोर तरतुदी आहेत.
महारेरापूर्वी अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे सुरू राहायचे आणि ग्राहकांना वाट पाहून आर्थिक फटका सहन करावा लागत होता. शासन निर्णयामुळे प्रॉपर्टी बाजारात पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता येणार आहे. यात गुंतवणूक करणारेही सुरक्षित राहतील आणि ग्राहकांच्या पैशाचा दुरुपयोग होणार नाही.

जिल्ह्यात भूखंडाचे श्रीखंड खाणारी टोळी सक्रिय
सर्वाधिक फसवणूक ही भूखंड विक्रीतून होते. जिल्ह्यात भूखंडांचे श्रीखंड खाणारी टोळीच सक्रिय असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ले-आउट विकसित न करता केवळ चुन्याने आखणी करून भूखंडांची विक्री केली जात होती. एक भूखंडाची दोन ते तीन जणांना विक्री केली जाते. भूखंडाच्या किमतीपेक्षा दुप्पट विकासशुल्क भरावे लागत होते. महारेरा नोंदणी आणि शासनाच्या अधिसूचनेमुळे अशा प्रकारांना आता आळा बसणार आहे.
अनेकांकडे नाही ‘ओसी’
जिल्ह्यात पाचशेवर भूविकासक, बिल्डर्स आहेत. यातील बहुतांश व्यावसायिकांकडे आॅक्युपन्सी सर्टिफिकेट अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. असे असताना नगररचना विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी असलेल्या साटेलोट्यातून त्यांच्याकडून सर्रास भूखंड, फ्लॅट विक्री सुरू आहे. यात ग्राहकांचीच फसवणूक होत आहे.