अनियमिततेला नियमित करण्याचा खटाटोप

जिल्हा परिषदेतून कंत्राटदार व काही अधिकाऱ्यांची तुमडी भरण्यासाठी निघालेल्या तोंडी आदेशावरुन अनेक ग्रामपंचायतींना ‘महात्मा गांधींची १५० वी जयंती’ असे लिहिलेले बॅनर थोपविण्यात आले.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतीचे बॅनर प्रकरण : ग्रामसेवक मानसिक दडपणात, झेडपीचे अधिकारी कंत्राटदाराच्या पाठीशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेतून कंत्राटदार व काही अधिकाऱ्यांची तुमडी भरण्यासाठी निघालेल्या तोंडी आदेशावरुन अनेक ग्रामपंचायतींना ‘महात्मा गांधींची १५० वी जयंती’ असे लिहिलेले बॅनर थोपविण्यात आले. मागणी नसतानाही सात हजार रुपये किंमतीचे बॅनर दिल्याने ही रक्कम वसूल करण्यासाठीही तगादा लावला जात आहे. पण, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी रक्कम देण्यास नकार दर्शविल्याने ही रक्कम द्यायची कुठून असा प्रश्न ग्रामसेवकांना पडला आहे. अधिकाऱ्यांच्या वाढत्या दबावामुळे काही ग्रामपंचायतींनी बॅनर मागणीचा ठराव घेण्याचा खटाटोपही चालविल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून शासनाच्या पंचायत राज विभागाच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ मोहीम अंमलबजावणी आदेशाचा आधार घेत; कंत्राटदाराच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना वीस बाय दहा चौरस फुटाचे बॅनर थोपविले. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात ५१७ ग्रामपंचायती असून यातील बहूतांश ग्रामपंचायतींना कंत्राटदाराकरवी ‘विपूल’ प्रमाणात बॅनरचे वाटप करण्यात आले. या वाटपाबाबत पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना कोणतेही लेखी आदेश किंवा पत्र न देता तोंडी आदेशावरुनच यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात आली. झेडपीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेत ग्रामपंचायत सचिवांना बॅनर घेण्यास बाध्य केले. तसेच त्या बॅनरचे सात हजार रुपये देण्याचाही तगादा लावल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना माहिती नसल्याने त्यांनीही ही रक्कम देण्यास नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे आता ही रक्कम द्यायची कशी हा मोठा प्रश्न ग्रामसेवकांपुढे निर्माण झाला आहे. बॅनरची रक्कम मिळत नसल्याने वरिष्ठांच्या आदेशावरुन गट विकास अधिकारीही ग्रामसेवकांवर दडपण टाकत आहे. काही ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाºयांपुढे भिती निर्माण करुन हे अनियमित काम नियमित करण्यात यशही मिळविले आहे. परंतू यामुळे ग्रामपंचायतीला मिळालेल्या ‘अनमोल’ निधीचे ‘वन’ होताना दिसून येत आहे.

मोहिमेदरम्यान केवळ बॅनरचीच सक्ती का?
केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्रालयाने ‘सबका साथ सबका विकास’ लोकसहभागातून लोकांचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा ही मोहीम २ आक्टोबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत राबविणे निश्चित केले आहे. त्यानुसार निर्गमित केलेल्या आदेशात विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. पण, त्याबाबींकडे दुर्लक्ष करीत फक्त वीस बाय दहा चौरस फु टाचे बॅनर लावण्यावरच भर दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. केवळ कंत्राटदाराच्या भल्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांनाच वेठीस धरण्याचा प्रकार चालविला, असा आरोपही आता काही ग्रामसेवकांकडून केला जात आहे.

सात हजारांचे बॅनर अडगळीत
ग्रामपंचायतींना थोपविण्यात आलेल्या बॅनरची किंमत बाजारात जास्तीत जास्त अडीच ते तीन हजार रुपये असतांनाही सात हजार रुपये वसूल केले जात आहे. विशेषत: ग्रामपंचायतींकडे इतके मोठे बॅनर लावण्यासाठी जागा नसल्याने ग्रामपंचायतींने ते बॅनर अडगळीत टाकल्याचेच चित्र आहे. तर काही भागात बॅनरची वाटही लागली आहे. त्यामुळे ही निधीची उधळपट्टीच असल्याचा आरोप गावकºयांकडून होत आहे.

अधिकारी म्हणतात, तक्रार झाल्यास कारवाई करु
बॅनर वाटपासंदर्भात पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी विपूल जाधव यांना याबाबत विचारले असता बॅनर तयार करण्याची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतींची आहे. जिल्हा परिषदेकडून कुठलाही कंत्राटदार नेमला नाही. याबाबत तक्रार आल्यास कारवाई करु, असेही त्यांनी सांगितले. पण, ज्यांच्या आदेशाने हे काम सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे, तेच अधिकारी आता कारवाई तरी कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधल्याने कोडे निर्माण झाले आहे.