११ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण

सततची नापिकी आणि दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता जुन्या कर्जाचे पुर्नगठण करण्याचा निर्णय घेतला;

प्रकरणे कमी : गहाणखतासाठी हेलपाटे; सर्च रिपोर्टचाही भुर्दंड
वर्धा : सततची नापिकी आणि दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता जुन्या कर्जाचे पुर्नगठण करण्याचा निर्णय घेतला; मात्र त्याचे आदेश वर्धा जिल्ह्याला राज्यात सर्वात शेवट मिळाल्याने पुनर्गठणाच्या प्रतीक्षेतील शेतकऱ्यांनी जुने कर्ज भरून नव्या पीक कर्जाची उचल केली. परिणामी जिल्ह्यात पुनर्गठणाचा टक्का घटला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ११ हजार १३२ शेतकऱ्यांच्या १२३ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे.
पुनर्गठणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २५ हजार ६५५ शेतकऱ्यांनी जुने कर्ज करून नव्या कर्जाची उचल केली आहे. त्यांना एकूण २५७ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठण बाकी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वास्तविकतेत हा आकडा अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
गत आर्थिक वर्षात जिल्ह्याची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आल्याने शासनाने दृष्काळ सदृश्य स्थिती जाहीर केली. यामुळे दुष्काळातील उपाययोजनाही आपसुकच लागू झाल्या. शेतातील उत्पन्न शून्य आल्याने खरीप हंगाम कसा साधावा या विवंचनेत शेतकरी होते. नवीन कर्ज घ्यायचे तर जुने फेडणेही आवश्यक होते; पण ते शेतकऱ्यांना शक्य नसल्याने कर्जाच्या पुनर्गठणाची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना होती. येथे शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची घोर निराशा केले. पुनर्गठणाचे आदेश वर्धा जिल्ह्यात सर्वात शेवट आले. यातच पुनर्गठणाकरिता असलेल्या जटील अटीही शिथील करण्यात आल्या. शासनाच्या घोषणा ऐकून शेतकऱ्यांनीही कर्ज पुनर्गठणाकरिता बँकांमध्ये धाव घेतली; पण प्रारंभी सुमारे महिनाभर रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीचाच मुद्दा ऐरणीवर होता. परिणामी, शेतकऱ्यांना कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी प्रतीक्षाच करावी लागली. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर कर्ज पुनर्गठण प्रक्रियेस प्रारंभ झाला; पण कागदपत्रांच्या कचाट्यात शेतकऱ्यांना हेलपाटेच मारावे लागत असल्याचे दिसते. पूर्वी एक लाख रुपयांच्या वरील कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी गहाणखत करावे लागत होते. ही मर्यादा शासनाने वाढविली असून ती अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी कर्ज पुनर्गठणाची प्रकरणे वाढताना दिसत नाही.(कार्यालय प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांनी कर्जाचे पुनर्गठन करून घ्यावे - शैलेश नवाल
जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांनी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना ८० टक्के पेक्षा जास्त कर्ज वाटप केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज हवे आहे, त्या शेतकऱ्यांनी त्वरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांंशी संपर्क करावा. तसेच २०१५-१६ साठी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी त्वरीत कर्जाचे पुनर्गठन करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले आहे.
सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पाडली. यामध्ये आंध्र बँक, देना बँक, स्टेट बँक आॅफ हैद्राबाद, युका बँक या बॅकांनी दिलेल्या उद्दीष्टापेक्षा अतिशय कमी कर्ज वितरण केल्यामुळे या बँकांना नोटीस बजावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात. तसेच स्टेट बँक आॅफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, बँक आॅफ महाराष्ट्र, सेट्रल बँक, युनियन बँक, यांनी १०० टक्के उद्दीष्ट साध्य केल्याचे म्हणत ३१ जुलैपर्यंत उर्वरीत सर्व बँकांना १०० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेत.