वेतन रखडल्याने शिक्षकांत असंतोष
By admin | Published: July 13, 2017 12:57 AM2017-07-13T00:57:22+5:302017-07-13T00:57:22+5:30
स्थानिक पंचायत समितीचा शिक्षण विभाग या-ना त्या कारणावरून नेहमीच चर्चेत असतो.
आंदोलनाचा इशारा : वरिष्ठांनी दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
समुद्रपूर : स्थानिक पंचायत समितीचा शिक्षण विभाग या-ना त्या कारणावरून नेहमीच चर्चेत असतो. पं.स. अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन पुन्हा एकदा रखडले आहे. यामुळे हा विभाग चर्चेचा विषय ठरत आहे. अडलेले वेतन त्वरित देण्यात यावे, अशी मागणी संतप्त शिक्षकांनी केली आहे. याबाबत सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
पं.स. मध्ये वेतन काढण्याची जबाबदारी असलेल्या लिपिकाच्या गलथान कारभारामुळे मागील काही महिन्यांपासून शिक्षक त्रस्त आहेत. सदर लिपिक बहुदा शिक्षकांशी अरेरावी करीत असल्याचा तथा शासकीय नियमांना फाटा देत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. कार्यालय प्रमुख असलेले अधीक्षक हे देखील त्याच्या मनमानी कारभाराकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अधीक्षक देखील विविध कारणे देत कार्यालयाबाहेर राहत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे शिक्षकांचे दैनंदिन व्यवहार प्रभावित होत आहेत.
जून महिन्याच्या वेतनाचे विगतवारी व वित्तप्रेषण येथील पंचायत समितीला ७ जुलै रोजी पोहोचता झाले; पण लिपिकाने अद्यापही वेतन देयके तयार केले नाहीत. वेतन का झाले नाही, याची विचारणा शिक्षक संघटनेच्या काही प्रतिनिधींनी केली असता त्यांना उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात आली. मागील आठ दिवसांपासून गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात आले नाहीत. यामुळे स्वाक्षऱ्या झाल्या नसल्याचे सांगण्यात आले. कधी गटविकास अधिकारी धनादेश अडवून ठेवत असल्याचे सांगितले जाते तर कधी अन्य कारणे पूढे केली जात असल्याचा आरोपही शिक्षक करीत आहेत. समूद्रपूर पं.स. मधील अधिकारी व कर्मचारी जाणीवपूर्वक शिक्षकांचे वेतन अडवित असून रखडलेले वेतन त्वरित अदा करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
भविष्य निर्वाह निधीच्या पावत्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्यांचे प्रश्न मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. संबंधित लिपिकांची अनास्था याला कारणीभूत ठरत आहे. जि.प. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देत पावले उचलावित, अन्यायग्रस्त शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी शिक्षक तथा संघटनांनी केली आहे. मागणीचा गांभीर्याने विचार न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.