पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना ३८ वर्षांपासून रखडली; सहा जिल्हे वंचित

१९७१ च्या जनगणनेत आदिवासींची नोंदच नाही

वर्धा : भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांच्या प्रशासन व नियंत्रणाबाबत तरतुदी आहेत. राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र राज्यासाठी १९५० आणि १९६० साली अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले होते. तेच अनुसूचित क्षेत्र पुन्हा २ डिसेंबर १९८५ साली निश्चित करून घोषित केले. मात्र, आज ३८ वर्षे उलटूनही अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही.

२्र०११ च्या जनगणनेनुसार सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४४ हजार १९९ गावे व शहरे आहेत. याठिकाणी ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ एवढी एकूण लोकसंख्या असून, त्यापैकी १ कोटी ५ लाख १० हजार २१३ आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येची टक्केवारी ९.३५ आहे. राज्यातील ३१ हजार ६३९ गावांत व शहरांत आदिवासी लोकसंख्या आहे. यापैकी ६ हजार ७४१ गावे व शहरांमध्ये ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे. तथापि १०० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे व बिगर अनुसूचित क्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेली शेकडो गावे अनुसूचित क्षेत्राच्या लाभापासून मुकली आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या काही गावांना अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व क्लस्टर अशा स्वरूपाच्या क्षेत्रात सामावले आहे. परंतु, अनुसूचित क्षेत्रात असल्याचा फायदा या गावांना मिळत नाही. त्यामुळे विकासाच्या अनेक संधींपासून या भागातील आदिवासींना हेतूपुरस्सर वंचित ठेवण्यात आले आहे.

विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय..

राज्यात १९८५ ला अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करण्यात आली. ती अधिसूचना सन १९७१च्या जनगणनेतील माहितीवर आधारित होती. विदर्भातील आदिवासीबहुल गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांतील तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची लोकसंख्या असतानाही आदिवासींची लोकसंख्या नसल्याचे दाखविण्यात आले. त्यामुळे १९८५ च्या अधिसूचनेत विदर्भातील या सहा जिल्ह्यांतील आदिवासी क्षेत्राचा समावेश दिसून येत नाही. यामुळे विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय झाल्याचे म्हटले जात आहे.            

जिल्हा, तालुका निर्मितीमुळे सीमारेषेत बदल

१९८५ नंतर राज्यात मुंबई उपनगर, नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली, गोंदिया, पालघर या सहा जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे अनेक नवीन तालुक्यांची निर्मिती व पुनर्रचना झाली. त्यामुळे त्यांच्या सीमारेषेत बदल झालेला आहे. पर्यायाने अनुसूचित क्षेत्रात बदल होऊन पुनर्रचना होणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्यापही तसे झालेले नाही.

नवी दिल्ली येथे दिनांक ११ व १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्यपालांच्या बैठकीत तसेच केंद्रातील जनजाती कार्य मंत्रालयाकडून २६ मे २०१५ रोजी राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या कामाला चालना देण्याच्या सूचना आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाने व राज्य शासनातील आदिवासी सल्लागार परिषदेत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशही दिले होते. परंतु, अद्यापही पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही. ती तातडीने करण्यात यावी, याकरिता शासनाला पत्र पाठविण्यात आले आहे.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग.