दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी परत करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 7, 2017 10:42 PM2017-12-07T22:42:27+5:302017-12-07T22:42:46+5:30
दिंदोडा प्रकल्पात शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाविरूद्ध प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार आहे.
आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : दिंदोडा प्रकल्पात शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाविरूद्ध प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार आहे. या मोर्चाची सुरूवात सेवाग्राम आश्रम येथून करण्यात आली. या मध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनी परत करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
दिंदोडा प्रकल्पासाठी शासनाने वर्धा, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील ३२ गावाच्या १९९९-२००० मध्ये जमिनी संपादीत केल्या. परंतु त्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या नाही. बहुसंख्य शेतकºयांना जमिनीचा पैसा देखील मिळाला नाही. जमिनीचा सातबारा शेतकऱ्यांच्या नावावर असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासकीय योजनेपासून ते वंचित राहतात. शिवाय जमिनीचा मोबदला न दिल्याने आर्थिक अडचण येत आहे. यात काही शेतकरी भूमिहीन झाले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शासनाने अल्पदराने जमिनी खरेदी केल्या आहे. यामुळे शेतकऱ्यांपुढे जीवन जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. यानिमित्त मोर्चाची सुरूवात आश्रम येथून करण्यात आली.
तिन्ही जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व शेतमजूर सेवाग्राम आश्रम येते आले होते. यानंतर सर्वधर्म प्रार्थना व भजन झाले. समितीचे अध्यक्ष पुंडलीक तिजारे यांनी माहिती दिली. प्रकल्पासाठी १४५० हेक्टर जमीन संपादीत केली असून या प्रकल्पाला २८०० हेक्टर जमीन पाहिजे. १९९९ मध्ये शासनाने जमीन संपादीत केली मात्र प्रकल्प निर्मिती झालीच नाही. यात सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ऐवढेच नाही तर बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे नवीन भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३-१४ कलम २४ (२) नुसार ते अधिग्रहण रद्द करण्यात यावे. जमिनी सुपीक असून शेतकरी, शेतमजूर या प्रकल्पाला विरोध करीत आहे. कारण त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या गलथान कारभाराचा निषेध करण्यात येणार आहे. समितीचे उपाध्यक्ष अभिजीत माडेकर, सचिव चंपत साळवे, कोषाध्यक्ष पी. भिडकर, मार्गदर्शक विलास भोंगाडे, समीक्षा गणवीर, पगार, इंगोले व प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले आहे.