इमारतींचे छप्परही मद्यपींचे अड्डे
By Admin | Published: April 7, 2017 02:05 AM2017-04-07T02:05:24+5:302017-04-07T02:05:24+5:30
दारूबंदीच्या जिल्ह्यात अमृत महोत्सव साजरा होत असताना अद्यापही दारू बंद झाल्याचे दिसत नाही. पोलीस प्रशासन
दारूबंदीचा बोजवारा : शहरातच घेतले जातात सर्वाधिक मद्याचे घोट
वर्धा : दारूबंदीच्या जिल्ह्यात अमृत महोत्सव साजरा होत असताना अद्यापही दारू बंद झाल्याचे दिसत नाही. पोलीस प्रशासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असले तरी दारूविक्रेते तथा मद्यपीही जुमानत नसल्याचे दिसते. शहरातील विविध इमारतींच्या छतावर रंगणाऱ्या ओल्या पार्ट्यांतूनच हे सिद्ध होत आहे. पोलिसांनी याकडे लक्ष देत कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील दारूबंदीला ७५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. या काळात पोलीस यंत्रणेने दारूबंदीवर प्रभावी अंमल करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले; पण अद्यापही जिल्ह्यातील दारू बंद होऊ शकली नाही, हे वास्तव आहे. शासकीय कार्यालये तथा सार्वजनिक इमारतींच्या छतावर रात्री सर्रास ओल्या पार्ट्या रंगत असल्याचे दिसते. विविध इमारतींच्या छतांवर दिसणाऱ्या दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, विविध खाद्यपदार्थांचे रिकामे पुडके, प्लास्टिकचे ग्लास यावरून ही बाब सिद्ध होत आहे. आर्वी नाका परिसरात असलेल्या काही इमारतींच्या छतावर हे प्रकार नेहमीच चालत असल्याचे तेथील एकूण स्थितीवरून दिसून येते. आर्वी नाका परिसरात काही दुकान गाळे असलेल्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या पायऱ्या, छतांवर दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा खच पाहावयास मिळतो. मद्यपी रात्रीच्या काळोखाचा फायदा घेत या इमारतींमध्ये मद्याचे घोट रिचवित असल्याचे पाहावयास मिळते. शिवाय अन्य बांधकाम रखडलेल्या इमारतीही मद्यपींचे अड्डे बनल्याचे दिसून येते. काही मैदानांवर पूर्वी चालणाऱ्या पार्ट्या कमी झाल्या असल्या तरी इमारतींतील प्रकार वाढले. दारूबंदीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने या अड्ड्यांकडेही लक्ष देत मद्यपींना दंडित करणे गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)
उत्पादन शुल्क विभाग नावापूरताच
दारू खुली असलेल्या जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभागाकडून महसूल गोळा करण्याचे तथा तत्सम दुकाने, बार यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते तर दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात अवैध दारूविक्री थांबविण्याची जबाबदारी या विभागावर असते; पण वर्धा जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क विभाग केवळ नावापूरताच असल्याचे दिसते. या विभागाकडे कर्मचाऱ्यांच्या तुटवडा असून कारवाईच्या नावावर केवळ फार्स केला जात असल्याचेच दिसते. परिणामी, दारूविक्रेत्यांचे मनसुबे वाढत असून मद्यपींनाही आडकाठी होत नसल्याचे दिसते. पोलीस यंत्रणा आणि उत्पादन शुल्क विभागाने सामायिक प्रयत्न केल्यास जिल्ह्यातील दारू हद्दपार होण्यास वेळ लागणार नाही. हे करीत असताना मद्यपींवरही कारवाई गरजेची झाली आहे. पोलिसांनी याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी आणि इमारतींतील मद्यपींचे अड्डे बंद करावेत, अशी मागणी सामान्यांतून समोर येत आहे.