‘रबर गेट’ पद्धतीने जलाशयाची प्रत्यक्ष उंची वाढविणे रखडले

अनेकांना आधार देणाऱ्या धाम प्रकल्पाच्या उंची वाढीचा विषय १९९९ ला पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळूनही विविध कारणास्तव आजपर्यंत मार्गी लागलेला नाही. पहिल्या प्रशासकीय मान्यतेची मुदत संपल्याने दुसरी प्रशासकीय मान्यता २००६ ला मिळाली. परंतु, प्रत्यक्ष काम मात्र सुरू झालेले नाही.

ठळक मुद्देराज्यातील पहिला प्रयोग; पण अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, प्रत्यक्ष काम तात्काळ सुरू होण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अनेकांना आधार देणाऱ्या धाम प्रकल्पाच्या उंची वाढीचा विषय १९९९ ला पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळूनही विविध कारणास्तव आजपर्यंत मार्गी लागलेला नाही. पहिल्या प्रशासकीय मान्यतेची मुदत संपल्याने दुसरी प्रशासकीय मान्यता २००६ ला मिळाली. परंतु, प्रत्यक्ष काम मात्र सुरू झालेले नाही. ‘रबर गेट’ पद्धतीचा अवलंब धाम प्रकल्पाची १.९० मिटरने उंची वाढविण्याचा हा प्रयोग राज्यातील पहिला ठरणारा असला तरी अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळेच तो सध्या रखडल्याचे दिसून येत आहे.
लघु पाटबंधारे विभागाकडे असलेला धाम प्रकल्प वर्धा पाटबंधारे विभागाकडे २०१५ मध्ये वळता करण्यात आला. त्यापुर्वीच या प्रकल्पाची उंची वाढविण्याची मागणी झाल्याने तसा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्यात आला. पहिल्या प्रस्तावाला १९९९ ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. परंतु, प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होण्यापूर्वीच सदर प्रशासकीय मान्यतेचा कालावधी संपल्याने दुसरी प्रशासकीय मान्यता २००६ मध्ये घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली. मात्र, त्यानंतरही कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेतलेले लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाºयांनी दुर्लक्षच केल्याने तिसºयांदा धाम प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासंबंधी प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याची वेळ वर्धा पाटबंधारे विभागावर आली आहे.
सध्या वर्धा शहर व शहराशेजारी असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिंकांना जलसंकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातही आचारसंहितेदरम्यान जलसंकटावर मात करण्यासाठी असलेली विविध कामे हाती घेण्यास निवडणूक विभागाची मनाई नसताना सदर विषय मार्गा लावण्यासाठी कुठलाही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जनतेच्या समस्या बाजूला सारून केवळ राजकारण हाच त्यांचा एकमेव धंदा आहे काय, असा प्रश्न सध्या वर्ध्यातील सुजान नागरिकांकडून विचारला जात आहे. नागरिकांची समस्या आणि धाम प्रकल्पाची उंची वाढल्यानंतर वर्धेकरांना होणारे फायदे लक्षात घेवून जिल्हाधिकाºयांनी या विषयी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. शिवाय तशी मागणीही आहे.

वनजमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया कासवगतीनेच
महाकाळी येथील धाम नदीवर धाम प्रकल्प तयार करताना जी शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली त्याच शेतजमिनीवर प्रकल्पाची उंची वाढल्यावर पाणी साठविले जाणार आहे. शिवाय प्रकल्पाच्या उंची वाढीनंतर थोड्या प्रमाणात झुडपी वनजमीन पाण्याखाली येणार आहे. असे असले तरी वनजमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही सध्या कासवगतीनेच होत असल्याचे सांगण्यात आले.

धाम प्रकल्पाच्या उंची वाढीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, २९ मार्चला ‘धामची उंची वाढतेय कागदावरच’ या मथळ्याखाली लोकमतमध्ये वृत्त प्रकाशित होताच आपण तातडीने बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत सदर विषयाला अनुसरून संबंधितांकडून आढावा जाणून घेण्यात आला. अंतिम मंजुरी मिळताच उर्वरित प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
- विवेक भिमनवार, जिल्हाधिकारी, वर्धा.ं