कोर्टाच्या निर्देशानंतर ‘रनिंग ट्रॅप’ला पायबंद?

लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरलेल्या रनिंग ट्रॅपला सुमारे पाच वर्षांपासून पायबंद घातला जात आहे. लाचलुचत प्रतिबंधक कायद्यान्वये काही दाखल गुन्ह्यांचा न्यायनिवाडा करताना न्यायालयाने मांडलेले मत स्वागतार्ह असले तरी लाचखोरांना वठणीवर आणण्यासाठी......

ठळक मुद्देलाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा : अडचणीत पडली भर

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरलेल्या रनिंग ट्रॅपला सुमारे पाच वर्षांपासून पायबंद घातला जात आहे. लाचलुचत प्रतिबंधक कायद्यान्वये काही दाखल गुन्ह्यांचा न्यायनिवाडा करताना न्यायालयाने मांडलेले मत स्वागतार्ह असले तरी लाचखोरांना वठणीवर आणण्यासाठी या कायद्यात आणखी काही सुधारणा गरजेच्या असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंमलात आल्यानंतर अनेक प्रकरणे न्यायालयात न्यायदानासाठी आली असता काही प्रकरणांमध्ये राजकीय व इतर वैमनस्य दिसून आले आहे. त्यामुळे काही प्रकरणांचा न्याय निवाडा करताना वेळोवेळी न्यायालयाने मत मांडत काही मार्गदर्शनात्मक सूचना केल्या आहेत. परिणामी, आता लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या एसीबीला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे बोलल्या जात आहे. पूर्वी राज्यात कार्यरत असलेले लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचा चेकपोस्ट, वन विभागाचा चेकपोस्ट आदी ठिकाणी तक्रारीची कुठलीही शहानिशा न करता थेट छापा टाकून रनिंग ट्रॅपचा अवलंब करीत आरोपींना रंगेहाथ ताब्यात घेत होते. परंतु, न्यायालयांनी सदर प्रकरणे निकाली काढताना काही निवडक प्रकरणांमध्ये आरोपीला तक्रारदाराकडून राजकीय व इतर वैमनस्यातून कायदेशीर चाकोरीत अडकविल्याचे निदर्शनास आल्यावर कारवाईची जबाबदारी असलेल्यांना काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. परिणामी, सध्या कारवाई करणाºयांच्या अडचणीत भर पडली आहे. इतकेच नव्हे तर मागील सुमारे पाच वर्षांपासून एकही लाचखोराला रनिंग ट्रॅपचा अवलंब करीत एसीबीच्या अधिकाºयांसह कर्मचाºयांनी ताब्यात घेतले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कायद्यात सुधारणेचे गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्राच्या अखत्यारीतील विभागात भ्रष्टाचाराला खतपाणी
केंद्र सरकारच्या अख्यारीत असलेल्या पोस्ट, रेल्वे, आयकर आदी विभागातील लाचखोर अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी सीबीआयच्या एका विशेष पथकाकडे देण्यात आली आहे. राज्यात मुंबई, नागपूरसह एकूण चार ठिकाणी कार्यालय आहे. रेल्वे विभागाचे विशेष भरारी पथक असले तरी धावत्या रेल्वे गाडीत रेल्वे कायद्याचा धाक दाखवून अपवाद वगळता अनेक टीसी मालसूताईचे काम करीत असल्याचे काही कारवाईत पुढे आले आहे.
जगातील अनेक देशात कायदा अस्तित्वात
जगातील अनेक देशांनी लाचलुचपत प्रतिबंधविषयक अधिनियम करून भ्रष्टाचार तसेच लाचलुचपत यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड, न्यूझीलंड आदी देशांमधील विधानमंडळांनी नेमलेले लोकपाल (ओंबुड्समन) मंत्री व सरकारी अधिकारी यांच्याविरूद्ध लाचलुचपतीची प्रकरणे तपासून त्यांवर योग्य कारवाई करतात.

लाचलूचतप प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा न्याय निवाडा करताना वेळोवेळी न्यायालयांनी मत मांडत मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्यांना केंद्रस्थानी ठेवूनच आम्हाला कार्यवाही करावी लागते. रनिंग ट्रॅपचा अवलंब करून मागील सुमारे पाच वर्षांमध्ये आम्ही एकही कारवाई केलेली नाही.
- बाळासाहेब गावडे, उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग वर्धा.