घरकुलासाठी ग्रामीण जनतेला अडीच लाख मिळाले पाहिजे

शासनाची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरजुंना मिळाला पाहिजे. यासाठी शासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. सदर योजनेसाठी मिळणारा दीड लाखांचा निधी वाढवून तो शहराप्रमाणे अडीच लाख झाला पाहिजे.

ठळक मुद्देरामदास तडस : खासदारांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी : शासनाची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरजुंना मिळाला पाहिजे. यासाठी शासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. सदर योजनेसाठी मिळणारा दीड लाखांचा निधी वाढवून तो शहराप्रमाणे अडीच लाख झाला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक ग्रा. पं. ने ठराव घेवून मागणीचा पाठपुरावा केला पाहिजे, असे प्रतिपादन खा. रामदास तडस यांनी केले.
पं. स. सभागृहात तालुकास्तरीय आढावा सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. व्यासपीठावर पं. स. सभापती विद्या भुजाडे, उपसभापती किशोर गव्हाळकर, गट विकास अधिकारी मनोहर बारापात्रे, जि.प. सदस्य मयुरी मसराम, पं. स. सदस्य दिलीप अग्रवाल, शंकर उईके, युवराज खडतकर, कुसुम चौधरी यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. या आढावा बैठकीला तालुक्यातील विविध गावांमधील सरपंच, ग्रामसेवक तसेच विविध विभागाच्या अधिकाºयांची उपस्थिती होती.
लोकहितासाठी घरकुलाची योजना कार्यान्वित होत असताना काही अधिकारी या कामात कुचराई करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा अधिकाºयांना वेळीच वटणीवर आणणे गरजेचे असल्याने अशांच्या नावांची यादी माझ्याकडे आहे. कामचुकारी करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असेही यावेळी खा. तडस म्हणत समस्यांची दखल घेवून संबंधितांना कामाबाबत निर्देश दिले.
प्रत्येक गावात घनकचरा व्यवस्थापन, गांडूळ खत निर्मिती व मशीनच्या माध्यमातून कचऱ्याचे विलगीकरण करण्याबाबत याप्रसंगी चर्चा करण्यात आली. गिरोली वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कामातील निष्काळजीपणा व अरेरावीचा ठपका ठेवून तसेच गर्भवती मातावर याचा विपरीत परिणाम व मुल दगावण्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.
गावपातळीवर शासनाच्या योजनांची माहिती दिली जात नसल्याने अनेक जण योजनांपासून अनभिज्ञ आहे, अशी टिप्पणी यावेळी मांडली असता खा. तडस यांनी त्यावर प्रत्येक गावात शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणारे फलक लावण्याच्या सूचना केल्या. देवळी तालुक्यातील बहूतांश ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगाच्या वाट्याचा असलेला निधी खर्च केलेला नाही. असे पुढे येताच दिव्यांगांच्या समस्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष देत सोडविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी शासकीय जागेवर वसलेल्या नागरिकांना पट्टे देण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. ईसापूर येथे गोट मार्केट उभारून शेळी पालनाच्या व्यवसायाला चालना देण्याचे ठरविण्यात आले. याप्रसंगी रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी कामे व येणाऱ्या अडचणीबाबत चर्चा झाली. शिवाय पांदण रस्ते, नदी- नाले खोलीकरण तसेच बंद झालेले रस्ते, उज्ज्वला योजनेबाबतच्या तक्रारी, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा पोषण आहार, विविध शाळांमधील सूविधा, तसेच शिक्षकांची कमतरता, नाचणगाव येथील ग्रामविकास अधिकाºयांचा विषयही चर्चीला गेला. याप्रसंगी राजू शेंडे, डॉ. प्रवीण धमाने, सालम सईद, प्रमोद सातपुडे, मेश्राम, दशरथ भुजाडे, सतीश आत्राम, संजय खोपडे आदींची उपस्थिती होती.