राज्यात वाळूघाटांचा लिलाव अशक्यच?

Wardha News Sand वर्धा जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू घाटांसंदर्भात जनसुनावणी घेऊन पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रस्ताव सादर केले मात्र, राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीला अद्याप मुहूर्तच सापडला नसल्याने प्रस्ताव धुळखात पडले आहे.

ठळक मुद्देआता नव्याने मोजमाप होण्याची शक्यतापर्यावरण अनुमती पेंडींग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार यावर्षी पहिल्यांदाच राज्यभरातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू घाटांसंदर्भात जनसुनावणी घेऊन पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रस्ताव सादर केले मात्र, राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीला अद्याप मुहूर्तच सापडला नसल्याने प्रस्ताव धुळखात पडले आहे. परिणामी राज्यभरातील वाळूघाटांचे लिलाव रखडल्याने विनापरवानगी वारेमाप वाळू उपसा सुरु आहे. यात शासनाचा कोट्यवधीचा बुडत असला तरी शासनासह लोकप्रतिनिधीही गप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात तालुका तांत्रिक समितीव्दारे ‘ओपन कास्ट’ पद्धतीने उत्खनन करण्याकरिता वाळू घाट प्रस्तावित केले. त्यानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयाकडून महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे प्रस्ताव सादर केले. त्यानंतर पर्यावरण अनुमतीकरिता जनसुनावणी घेणे बंधनकारक केल्याने ऐरवी मार्च-एप्रिलमध्ये होणारे लिलाव रखडले. जूलैमध्ये जनसुनावणी घेऊन पुन्हा प्रस्ताव सादर केलेत. मात्र अद्यापही अनुमती मिळाली नसल्याने लिलाव प्रक्रिया पेंडींग आहेत.

पावसामुळे आता वाळू घाटामध्ये नवीन वाळू आल्याने पुन्हा नव्याने मोजमाप करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाले तर पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार वाळू घाटांचे लिलाव होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे शासनासह लोकप्रतिनिधी आता याबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

शासकीय कामांनाही ब्रेक
शासकीय इमारती, रस्ते व नाल्यांचे बांधकाम सुरूच असून बरेच कामे वाळू अभावी रखडलेली आहे. कंत्राटदाराला दामदुप्पट दरात वाळू घेणे परवडणारे नसल्याने काहींनी काम बंद केले आहे. वाळू घाट लिलावाच्या प्रतीक्षेत काहींच्या कामांची मुदत संपली. तर काहींनी काम आटोपण्याच्या नादात चुरीचा किंवा माती मिश्रित वाळूचा वापर चालविला आहे.

लिलाव नसला तरी उपसा सुरुच
वाळूच्या माध्यमातून शासनाला दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी मिळतो. पण, वर्षभरापासून लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने शासनाचा महसूल बुडाला. विशेषत: लिलाव झाला नसला तरीही वाळू माफियांकडून अवैधरित्या उपसा सुरुच आहे. यामध्ये शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट असला तरीही काही अधिकारी, कर्मचारी व माफीयांचे गल्ले भरले जात आहे.

घराचे स्वप्नही अधुरेच
आवास योजनेतून अनेकांना घरे मंजूर झाली असून त्याचे बांधकामही वाळू अभावी रखडले आहे. सर्व सामान्यांनाही घराचे बांधकाम करायचे आहे पण, गेल्या वर्षभरापासून त्यांना वाळूघाट लिलावाची प्रतीक्षा आहे. चार ते पाच हजार रुपयात मिळणारी एक ट्रॅक्टर वाळू आता आठ हजार रुपयात विकल्या जात आहे. तसेच मोठ्या डंपरकरिता ४० ते ४५ हजार रुपये मोजावे लागत आहे.