अंतोरा घाटातून पोकलॅन्डद्वारे रेती उपसा

शासनाला दोन कोटी रुपये अदा करून घेतलेल्या अंतोरा रेतीघाटात पोकलॅन्ड मशीन लावून अवैधरित्या रेतीचा उपसा सुरू केला आहे.

तहसील प्रशासन कारवाई करणार : नदीचे पाणी दूषित झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप
आष्टी (शहीद) : शासनाला दोन कोटी रुपये अदा करून घेतलेल्या अंतोरा रेतीघाटात पोकलॅन्ड मशीन लावून अवैधरित्या रेतीचा उपसा सुरू केला आहे. यामुळे नदीचे पाणी दूषित झाल्याचा आरोप अंतोरा येथील ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत नदी बचाव संघर्ष समितीने तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत कारवाईची मागणी केली आहे. तहसील प्रशासनाने कडक उपाययोजना करून त्वरित कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.
अंतोरा रेतीघाटाचा तब्बल सहा वर्षांनी लिलाव झाला आहे. घाटात मुबलक वाळू उपलब्ध आहे. रेती विकत घेणारे ठेकेदार लवकेश ट्रेडींग कंपनी मोर्शी जि. अमरावतीचे प्रमोद गोमकाळे यांनी रेतीची विक्री सुरू केली आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने रेती गरम येत आहे. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून पोकलँड लावले आहे. यामुळे नदीचे पाणी दूषित होऊन आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याचा आरोप समितीच्या सदस्यांनी केला आहे. या घाटातून रेतीची वाहतूक होत असताना बाजूच्या सर्व्हेमधून उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप आहे. वनविभागाच्या जागेतून रस्ता केला असल्याचाही आरोप होत आहे. पोकलँडमधून डिझल गळतीमुळे पाण्यावर तवंग आल्याचेही नमूद आहे. दिवसभरात १५० ते २०० ट्रकची वाहतूक करून शासनाला चुना लावला जात असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. या घाटाला तहसीलदार सीमा गजभिये, नायब तहसीलदार मृदुला मोरे, वनाधिकारी अमोल चौधरी यांनी भेट दिली. यात रस्त्याचे मोजमाप केले असता वनविभागाच्या हद्दीत येत नाही; पण घाटातील अवैध उपसा आढळल्यास कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. प्रत्येक रेतीच्या ट्रकला रॉयल्टी देण्याचे आदेश दिले. यात रॉयल्टी नसल्यास ट्रकला ४२ हजार तर ट्रॅक्टरला २१ हजार रुपये दंड ठोठावणार असल्याचे सांगितले. रेतीचा साठा व विक्री करताना ग्रामस्थांना कुठलाही त्रास होता कामा नये, असे आदेश त्यांच्याकडून देण्यात आले आहेत.
रेती घाटातील सर्व घडामोडींवर ग्रामस्थ लक्ष ठेवून आहेत. अंतोरा येथील राजेश ठाकरे, डॉ. नरेंद्र देशमुख, किशोर कडू, पंकज वलगावकर, विनोद उमाळे, अतुल वानखडे, पंकज ठाकरे यांनी तहसीलदार सीमा गजभिये यांना लेखी निवेदन दिले आहे. निवेदनाच्या प्रती उपविभागीय महसूल अधिकारी, खासदार रामदास तड, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. यात पर्यावरण विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे रेतीघाटधारक व त्यांचे सहकारी यांच्यावर कारवाई करावीे. वाहतुकीकरिता गावातून रस्ता न देता पर्यायी रस्ता द्यावा, अन्यथा नदी बचाव संघर्ष समिती उपोषण करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.(तालुका प्रतिनिधी)


रेती वाहतुकीमुळे गावातील रस्त्यांवर अवकळा
अंतोरा येथील रेती घाटाचा तब्बल सहा वर्षांनंतर लिलाव करण्यात आलेला आहे. यामुळे नदी पात्रात वाळूसाठा मुबलक असल्याने कंत्राटदाराकडून अतिरेकी उपसा केला जात असल्याचे तक्रारी नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे रेतीची वाहतुकही अधिक होत असून गावातील रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे. यामुळे रेतीच्या वाहतुकीसाठी गावाबाहेरून पर्यायी रस्ता देण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून तहसील प्रशासनाने घाट तथा तयार केलेला रस्ता वन विभागाच्या हद्दीत आहे वा कसे, याबाबत पाहणी केली आहे. शिवाय नियमोल्लंघन न करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत.