‘वाळू’च्या किंमती हायफाय; ‘घाट’धारकांकडून बायबाय

तालुका सनियंत्रण समितीने ३९ घाट लिलावाकरिता पात्र ठरविले. त्यातील ३६ घाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या घाटांची किंमतही दीड ते दोन कोटींच्या घरात आहे. पहिल्या लिलाव फेरीमध्ये आर्वी तालुक्यातील सालफळ, समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ, हिंगणघाट तालुक्यातील सावंगी रिठ व ढिवरी (पिपरी) या चारच घाटांचा लिलाव झाला. त्यानंतर पुन्हा ३२ घाटांकरिता दुसरी लिलाव फेरी घेण्यात आली असता त्यामध्ये समुद्रपूर तालुक्यातील चाकूर आणि शिवणी या दोन घाटांचा लिलाव झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार यावर्षी जिल्ह्यातील ३६ वाळूघाटांच्या लिलावाकरिता प्रक्रिया राबविण्यात आली. आतापर्यंत तीन फेऱ्या झाल्या असून केवळ सहाच वाळू घाटांचा लिलाव झाला असून अद्याप ३० वाळूघाटांचा लिलाव बाकी आहे. त्यामुळे घाटांच्या किंमती हायफाय असल्याने घाटधारकांनी घाट घेण्याकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून नियमानुसार घाटांच्या किंमती २५ टक्के कमी करण्याकरिता विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.
जिल्ह्यातील देवळी, आर्वी, समुद्रपूर व हिंगणघाट या चार तालुक्यातील ७७ वाळू घाटांचा प्रस्ताव खनिकर्म विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर तालुका सनियंत्रण समितीने ३९ घाट लिलावाकरिता पात्र ठरविले. त्यातील ३६ घाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या घाटांची किंमतही दीड ते दोन कोटींच्या घरात आहे. पहिल्या लिलाव फेरीमध्ये आर्वी तालुक्यातील सालफळ, समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ, हिंगणघाट तालुक्यातील सावंगी रिठ व ढिवरी (पिपरी) या चारच घाटांचा लिलाव झाला. त्यानंतर पुन्हा ३२ घाटांकरिता दुसरी लिलाव फेरी घेण्यात आली असता त्यामध्ये समुद्रपूर तालुक्यातील चाकूर आणि शिवणी या दोन घाटांचा लिलाव झाला. पुन्हा उर्वरित ३० घाटांकरिता १५ फेब्रुवारीला तिसऱ्यांदा लिलाव घेण्यात आला. परंतू यामध्ये एकही घाट लिलावात गेला नसल्यामुळे शासकीय नियमानुसार जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून ३० घाटांच्या किंमतीमध्ये २५ टक्के कपात करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. आता विभागीय आयुक्तांकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 

अनामत रक्कम होणार शासन जमा
-  जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून तिनदा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये सालफळ, उमरा-औरंगपूर रिठ, सावंगी रिठ, ढिवरी (पिपरी), चाकूर व शिवणी या सहा घाटांचा लिलाव झाला आहे. 
-  लिलावादरम्यान २५ टक्के अनामत रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम भरल्यानंतर वाळूघाटांची पूर्ण रक्कम भरल्यावर खनिकर्म विभागाकडून वाळू घाटांचा ताबा दिला जातो. 

ताबा मिळताच यंत्राद्वारे अवैध वाळू उपसा
लिलावातील सहा वाळू घाटापैंकी सालफळ, सावंगी रिठ, ढिवरी (पिपरी) व शिवणी या चार वाळू घाटधारकांनी घाटाची रक्कमच भरली नाही. तर समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ व चाकूर या घाटधारकांनी पूर्ण रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे उमरा-औरंगपूर रिठ या घाटाचा ताबा देण्यात आला असून चाकूर या घाटधारकाला ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. औरंगपूर रिठ या घाटधारकाला ताबा मिळताच त्याने अवैधरित्या यंत्रांच्या सहाय्याने वाळू उपसा सुरू केल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली आहे. तसेच चाकूर घाटधारकही ताबा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून त्यानेही आपली यंत्रे घाटाच्या काठावर उभी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या अवैध उत्खननाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

घाटधारकांचे ‘वेट ॲण्ड वॉच’
जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या किंमती दोन कोटींच्यावर आहेत. येथे ४ हजार १६७ रुपये प्रतिब्रास या शासकीय दरानुसार घाटांचा लिलाव होत आहे. परंतू आता शासनाने वाळूची रॉयल्टी केवळ ६०० रुपये केली आहे. याची अंमलबजावणी लगतच्या अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये झाली आहे. काहींना आपल्या जिल्ह्यातही रॉयल्टी कमी होण्याची शक्यता असल्याने घाट घेण्यासंदर्भात ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.