सर्पमित्रांना शासकीय योजनेचे शाश्वत कवच नाहीच!

 सापांची आणि अन्य वन्यजीवांची हत्या करणे, त्यांच्या निवासस्थानाला हानी पोहोचविणे, त्यांची तस्करी किंवा कातडी काढून विक्री करणे, बंदीवासात डांबून ठेवणे आदी कृत्य हे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ सुधारणा कायदा २००२ अन्वये गुन्हाच ठरतो. अशा गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

महेश सायखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कायदेशीर प्रत्येक सापाला संरक्षण देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर वाघ, अस्वल, बिबट्या यांची हत्या करणाऱ्या मनुष्यावर ज्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई होते, त्याप्रमाणे सापाची हत्या करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाते. परंतु, प्रत्येक साप जगावा आणि तो आपल्या अधिवासात पुन्हा सुखरूप जावा यासाठी जीवावर उदार होऊन विशेष प्रयत्न करणाऱ्या सर्पमित्रांना सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र वा राज्य शासनाच्या कुठल्याही योजनेंतर्गत कवच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सध्या सर्पमित्रांमध्ये शासनाबाबत रोष निर्माण झाला आहे.
अन् ते कृत्य ठरते गुन्हा
-    सापांची आणि अन्य वन्यजीवांची हत्या करणे, त्यांच्या निवासस्थानाला हानी पोहोचविणे, त्यांची तस्करी किंवा कातडी काढून विक्री करणे, बंदीवासात डांबून ठेवणे आदी कृत्य हे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ सुधारणा कायदा २००२ अन्वये गुन्हाच ठरतो. अशा गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

जंगली वराह, वाघ, अस्वल, बिबट्या आदी जंगली श्वापदांनी जखमी केल्यास मिळते शासकीय मदत
-   वाघ, बिबट्या, अस्वल, जंगली वराह आदी वन्यप्राण्यांनी हल्ला करून एखाद्या व्यक्तीला जखमी, गंभीर जखमी किंवा गतप्राण केल्यास त्या कुटुंबाला शासकीय मदत दिली जाते; परंतु जीवावर उदार होऊन साप-मनुष्य संघर्ष टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती किंवा नोंदणीकृत सर्पमित्रांना सर्पदंश झाल्यास आणि सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास अशा कुटुंबाला कुठलीही शासकीय मदत दिली जात नसल्याचे वास्तव आहे.

जिल्ह्यात २५ नोंदणीकृत सर्पमित्र
-   तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार यादव, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अश्वती दाेरजे, तत्कालीन उपवनसंरक्षक विवेक खांडेकर यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात तब्बल २५ सर्पमित्रांची नोंद करण्यात आली आहे. 
-    हे सर्वच सर्पमित्र आणि काही वन्यजीवप्रेमी सध्या प्रत्येक साप वाचावा यासाठी प्रयत्न करत असले तरी त्यांना शासकीय योजनेचे कवच नसल्याने हे सर्वच शासनाबाबत रोष व्यक्त करताना दिसतात.

सर्पमित्र हे स्वत:च्या जीवावर उदार होऊन विषारी सापांना ताब्यात घेत त्यांना त्यांच्या अधिवासात सोडतात. परंतु, कुठला अनुचित प्रकार घडल्यावर याच खऱ्या वन्यजीवप्रेमींना शासनाकडून कुठलीही मदत मिळत नाही, ही शोकांतिकाच आहे. शासनाने सर्पमित्रांना शासकीय योजनेचे शाश्वत कवच दिले पाहिजे.
- गजेंद्र सुरकार, ज्येष्ठ सर्पमित्र, वर्धा.