जागा अन् फंडात अडकतेय शाळेतील वृक्षलागवड

जिल्ह्यात सन २०१८ च्या पावसाळ्यात करावयाच्या वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ते पूर्ण करण्याकरिता जिल्ह्यात प्रत्येक शासकीय असो वा खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांना टार्गेट देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक विवंचनेत : जिल्हा परिषदेच्या शाळा अंमलबजावणीस असमर्थ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात सन २०१८ च्या पावसाळ्यात करावयाच्या वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ते पूर्ण करण्याकरिता जिल्ह्यात प्रत्येक शासकीय असो वा खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांना टार्गेट देण्यात आले आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचाही समावेश आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जागा नाही आणि पाचविला पुजलेली आर्थिक अडचण यामुळे या शाळांना दिलेले वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट कसे साधावे या विवंचनेत शिक्षक पडले आहेत.
शासनाने राज्याचा ३३ टक्के भूभाग वृक्षाच्छादित करण्यासाठी घेतलेला कार्यक्रम वसुंधुरेसाठी आणि पर्यायाने सर्व सजीवांसाठी निश्चित चांगला आहे. या कार्यक्रमास किंवा अभियानास कुणाचाच विरोध असण्याचे कोणतेही कारण नाही. शिक्षक म्हणून त्यासंबंधाने करावयाचे कार्य राष्ट्रीय हिताचे असल्याने त्यांचे ते कर्तव्यही म्हणता येईल. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत लहान बालके व किशोरवयाची मुले शिकतात. त्या ठिकाणी साधन सामग्रीची अनुलब्धता आहे. अनेक प्राथमिक शाळांच्या परिसरात मोकळी जागा नाही. शिवाय अनुदानाची अडचण आहेच. अशा प्राथमिक शाळांसाठी उद्दिष्ट देताना, त्यासाठीचा कृती कार्यक्रम निश्चित करताना व्यवहारिक बाबींचा साकल्याने विचार होण्याची गरज शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात दोन व तीन शिक्षकी प्राथमिक शाळेत तेथीलच एक शिक्षक नोडल आॅफिसर म्हणून नियुक्त करणे कितपत संयुक्तीक आणि तर्कसंगत आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. असे राष्ट्रीय हिताचे अभियान राबवताना खरोखरच लहान मुलांच्या शाळेत जागा व अन्य गोष्टीबाबत मर्यादा असताना यशस्वीतेचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी लावलेली किती झाडे जगली आहेत. शाळेच्या परिसरात रिकामी जागा किती आहे. मुलांच्या वयाचा विचार करता लागवड झालेल्या रोपट्यांचे संगोपन खरोखर शक्य होऊ शकते काय याचा विचार होण्याची गरज आहे. सामाजिक वनिकरण विभाग, ग्रामपंचायती ज्या ठिकाणी वृक्ष लागवड करतात. त्या ठिकाणी खड्डे खोदण्यापासून तर संरक्षक कठडे, पाणी देण्यासाठी मजुरी आदींसाठी उपलब्ध निधीतून खर्च केला जातो.
या सर्व अडचणींचा विचार दरवर्षीचे प्रति विद्यार्थी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देताना प्रशासन का करत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एक खड्डा तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च, पुढे दीड महिन्याच्या उन्हाळी सुट्ट्या, त्यानंतर येणारा पावसाळा व जुलै महिन्यात करावयाची वृक्ष लागवड अशा स्थितीत खोदलेले खड्डे तसेच राहतील की बुजून जातील व पुन्हा नव्याने खड्डे खोदण्यासाठी येणारा खर्च, अशा बाबींचा मुळात विचारच होत नाही आणि अशा प्रकारचे चांगले अभियान अपयशी होते. केवळ कागदोपत्रीच उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे प्रकार घडतात.
वृक्षलागवडीकरिता अतिरिक्त निधीची गरज
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांत वृक्षलागवड यशस्वी करण्याकरिता कोणताच निधी दिला जात नाही. शाळांना शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आहे. त्यातून वर्षभराचे वीज देयक भरणेही अशक्य नाही. शाळेसाठी आवश्यक अनेक गरजा कशातरी भागविल्या जात आहेत. शाळेची देखभाल, रंगरंगोटी पदरमोड करून शिक्षक करतात. काही आवश्यक गरजांसाठी लोकसहभाग घेतला जातो.
अडचणींचा विचार करण्याची शिक्षक समितीची मागणी
या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना वृक्ष लागवडीच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी असणाऱ्या अडचणींचा उपलब्ध जागेचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे ज्या प्राथमिक शाळांकडे मोकळी जागा आहे. त्या शाळांना खड्डे खोदण्यासाठी, संरक्षक कठडे तयार करण्यासाठी आणि पाणी देण्यासाठी आवश्यक ते अनुदान द्यावे किंवा त्याठिकाणी वृक्ष लागवडीचे आणि संवर्धाचे काम स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे सोपवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.