गुन्हे रोखण्यासाठी सीमकार्ड व्हेरिफिकेशन

गुन्हेगारी जगतात बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सीमकार्ड मिळविल्याचे प्रकार उघड झाले आहे. गुन्ह्यांमध्ये अशा बेनामी सीमचा वापर होत असल्याचेही समोर आले आहे.

पोलिसांचा उपक्रम बनावट कागदपत्रांवर सीमकार्ड घेणारे अडचणीत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गुन्हेगारी जगतात बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सीमकार्ड मिळविल्याचे प्रकार उघड झाले आहे. गुन्ह्यांमध्ये अशा बेनामी सीमचा वापर होत असल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे पोलीस तपासात अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून आता मोबाईल सीमकार्ड व्हेरीफिकेशनचे काम पोलिसांनी हाती घेतले आहे. यामुळे बनावट कागदपत्राचा वापर करून सीम मिळविणारे अडचणीत आले आहेत.
विशेष यंत्रणेमार्फत यापूर्वीही तपासणी केली जात होती; पण त्यांचे मनुष्यबळ कमी असल्याने व मोबाईल धारकांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याने स्थानिक पोलिसांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. देशविघातक कृत्य करणारे तसेच गुन्हेगारी जगतातील मंडळी वेगवेगळे अनेक मोबाईल, सीमकार्ड वापर करतात. खंडणी बहाद्दरही आपली ओळख लपविण्यासाठी दुसऱ्याच एखाद्या व्यक्तीच्या नावाचे कागदपत्र वापरत त्या माध्यमातून सीमकार्ड मिळवित त्याचा गुन्ह्यात वापर केला जातो. गुन्ह्यानंतर ते सीमकार्ड नष्ट करण्याची पद्धत आहे. परिणामी, तपास यंत्रणा मुख्य गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरते. अलिकडे मोबाईलचा प्रचंड वापर वाढला आहे. बहुतांश मोबाईल धारकांकडे एकापेक्षा अधिक सीमकार्ड असल्याचे दिसून येते. यामुळे व्हेरीफिकेशन आवश्यक मानले जात आहे. पोलिसांच्या या उपक्रमामुळे बनावट कागदपत्र वापरून सीमकाडे घेणारे अडचणीत आले आहेत.

व्यवसाय वाढीसाठी या प्रकाराला चालना
मोबाईल कंपन्या आपला व्यवसाय वाढावा म्हणून विविध योजना राबवून अल्प, अत्यल्प दरात सीमकार्ड उपलब्ध करून देतात. सोबतच दुप्पट टॉकटाईमही दिला जातो. यामुळे बनावट कागदपत्रांचा सीमकार्ड घेण्यासाठी वापर वाढल्याचे दिसून येत आहे.
आधार लिंकिंगसाठी आकारणी
सीमकार्ड कंपन्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशावरून आधार लिकिंग केली जात आहे. ही सेवा कंपनीकडून ग्राहकांना मोफत पुरविली जात आहे; पण काही वितरक यासाठीही १० रुपये वसूल करीत आहे. या प्रकारामुळे ग्राहक नाराजी व्यक्त करीत असल्याचे दिसते.