सफाई कर्मचारी नियुक्तीसाठी पदनिर्मिती प्रस्ताव पाठवा

सफाई कर्मचाºयांची नियुक्ती ही लोकसंख्येच्या आधारावर करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे.

ठळक मुद्देरामू पवार यांचे निर्देश : जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सफाई कर्मचाºयांची नियुक्ती ही लोकसंख्येच्या आधारावर करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. मात्र अपुºया सफाई कर्मचाºयांमुळे शहराची व्यवस्थित साफसफाई होत नाही. पर्यायाने घाणीचे साम्राज्य वाढून रोगराई पसरते. सफाई कर्मचाºयांची संख्या वाढवण्यासाठी नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सफाई कर्मचाºयांसाठी राबविण्यात येणाºया योजना व इतर प्रश्नांसंदर्भात शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे, नगर परिषद मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी अजय डवले, जिल्हा शल्य चिकित्सक पुरुषोत्तम मडावी, सफाई कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सफाई कर्मचारी निवृत्त झाला असेल किंवा मरण पावला असले तर रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांच्या वारसदाराला नियुक्ती देण्याची शिफारस लाड-पागे समितीने केली. जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद तसेच अन्य विभागांनी अशी प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी. हक्कदाराला न्याय द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिलेत. वारसदाराला नोकरी मिळण्यासाठी जागा रिक्त नसेल तर अस्थायी पदावर नियुक्ती करुन नवीन पद निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. कालबद्ध पदोन्नतीसह शैक्षणिक अहर्ताप्रमाणे वर्ग तीन व चार मध्ये पद भरताना त्यांना प्राधान्य द्यावे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका कायद्यातच सफाई कर्मचाºयांना घर बांधून देण्याची योजना आहे. मात्र अद्याप कोणत्याच नगरपालिकेने या योजनेची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यात आराखडा तयार करुन या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच श्रमसाफल्य योजनेंतर्गत २५ वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाºयांना घर बांधणी येजना प्राथमिकतेने सुरू करावी. सफाई कर्मचाºयांना सफाई काम करण्यासाठी मूलभूत साधन सामग्री उपलब्ध करुन देण्यासोबतच धुलाई भत्ता व घाण भत्ता देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सफाई कर्मचारी राहत असलेल्या वस्त्यांमध्ये विद्युत दिवे, पाणी, समाजमंदिर व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. नगर परिषद व ग्रामीण भागात दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत प्रस्ताव पाठवावेत असेही त्यांनी सुचविले. बैठकीची पूर्व सूचना देऊनही उपस्थित नसणाºया नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिलेत.