वीज टॉवरच्या मोबदल्याबाबत देशपातळीवर एकच धोरण ठरवा

देशाच्या विविध भागात वीज टॉवरची उभारणी करण्यात येत आहे. यासाठी मोबदला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळा दिला जातो. या प्रक्रियेत संपूर्ण देशासाठी एकच धोरण निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी टॉवर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंग यांच्याकडे केली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकार सकारात्मक : कृती समितीची केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : देशाच्या विविध भागात वीज टॉवरची उभारणी करण्यात येत आहे. यासाठी मोबदला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळा दिला जातो. या प्रक्रियेत संपूर्ण देशासाठी एकच धोरण निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी टॉवर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंग यांच्याकडे केली आहे. अलीकडेच त्यांनी आर.के. सिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या प्रश्नावर विस्तृत चर्चा केली. यावेळी केंद्र सरकार याबाबत निश्चित धोरण ठरविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात २००७ पासून ४०० केव्ही, ६६० केव्ही, ७६५ व १२०० केव्हीचे काम सुरू झाले आहे. याकामासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठमोठी टॉवर्स उभारावी लागतात. राज्यात एकूण १.५० लाख टॉवर्स असून यामुळे ७ लाख शेतकरी बाधित झाले आहे. हे टॉवर उभारताना शेतातील फळबागांचे, पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्याचा योग्य मोबदला मिळावा. यासाठी टॉवर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व सरचिटणीस अनिल नागरे यांनी अनेक आंदोलने केले. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी २०१४-१७ या कालावधी ३५ बैठका घेतल्या. व ३१ मे २०१७ ला उद्योग, उर्जा व कामगार मंत्रालयाने शासन निर्णय जाहीर केला. तो २०१७ पासून लागू करण्यात आला. ज्या शेतकºयाच्या शेतात टॉवर आले आहेत. २००७ ते २०१७ या काळात त्यांना मोबदला मिळणार नाही. या शासन निर्णयाचा त्यांना उपयोग नाही. त्यामुळे शासनाने १ नोव्हेंबर २०१० रोजी शासन निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार फक्त ४० ते ४५ टक्केच शेतकºयांनाच मोबदला मिळालेला आहे. तो अत्यंत कमी व चुकीच्या पद्धतीने दिलेला आहे अशी माहिती केंद्रीय उर्जा मंत्री आर.के. सिंग यांना मिलिंद पाटील, अनिल नागरे, प्रदीप मून, दिनेश पाथरे, श्रीकांत अढाऊ यांनी चर्चे दरम्यान दिली. यात शेतकºयांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तालुका कृषी अधिकारी यांनी करावयास हवे ते त्यांच्यामार्फत केलेले नाहीत. टॉवरमुळे माकडांचा त्रास वाढलेला आहे. कामांची अर्थींग योग्य नाही. त्यामुळे शेतात पायी चालताना हातापयांना मुंग्या येणे, बैलजोडीने नांगरतांना बैलास हात लावल्यास सौम्य विद्युत झटका बसणे असे प्रकार घडत आहेत असेही त्यांनी ना. सिंग यांना सांगितले. तारेखालील जमिनीच्या नुकसानीचे क्षेत्र ३० टक्के धरावे. (याबाबत केरळ हायकोर्टाने दि. २३ जून २०१४ रोजी ३० टक्क्यांचा निर्णय दिलेला आहे.) फळबागांचे नुकसान काढताना या पद्धतीचा अवलंब करावा. झाडाचा प्रकार आंबा, झाडत्तचे आयुष्य ४० वर्ष, झाडे वय १५ वर्षे, झाडांपासून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न ३ हजार रूपये आणि आपण जर झाड तोडणार असाल तर झाडाचे आयुष्य वजा झाडाचे वय लक्षात घेऊन साधारणत: ७५ हजार रूपये प्रतीझाडे नुकसान भरपाई मिळायला हवी असेही त्यांनी केंद्रीय मंत्री सिंग यांना सांगितले.
या सर्व मागण्यांचे निवेदन उर्जा मंत्री आर.के. सिंग यांना देवून सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे विद्युत टॉवरग्रस्तांना मोबदला देवू असे ठोस आश्वासन दिले. राज्यसरकार कडे राज्यात किती टॉवर आहेत यांची मााहिती नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. विकासाला आमचा अजिबात विरोध नाही मात्र शेतकºयांला चांगला मोबदला मिळाला पाहिजे असे ते म्हणाले. शरद पवार यांच्या माध्यमातून ना. सिंग यांचे भेट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्या शेतकºयांना कोणताच मोबदला मिळालेला नाही. त्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांच्याकडे मोबदल्यासाठी अर्ज करावयाचे आहेत. ज्या शेतकºयांना मोबदला मिळालेला नाही त्यांनी मेलवर तक्रार नोंदवावी असे आवाहन पाटील यांनी केले. यावेळीे अनिल नागरे, पुष्पराज कालोकार, देमराज शेळके, अरविंद गळहाट, प्रदीप मून उपस्थित होते.
इतर प्रकल्पाप्रमाणे मोबदला चार पट द्यावा
टॉवर खालील जमिनीचे क्षेत्र ८ गुंठे धरावे व जमिनीचा रेडीरेकनरचा दर ४ पट करून मोबदला द्यावा. रस्त्यामध्ये, धरणामध्ये, प्रकल्पासाठी व एम.आय.डी.सी.साठी जमिन संपादीत केल्यास त्यांना सन २०१५ पासून ४ पट मोबदला देण्यात येत आहे. मग टॉवर ग्रस्तांवर अन्याय का? शासन त्यांना दुप्पट मोबदला देणार आहे. त्यास संघटनेने विरोध केलेला आहे.