प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग एकचा सातबारा

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत जिल्हा पुनर्वसन समितीचे अशासकीय सदस्य माणिक मलिये यांच्या पोर्टलवरील तक्रारीची नोंद घेत त्यावर चर्चा झाली. या चर्चेअंती आर्वी तालुक्यातील निंबोली (शेंडे), अल्लीपूर व सालोड तसेच अन्य पुनर्वसित गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग दोनचा सातबारा रद्द करून वर्ग एकचा सातबारा वाटप करण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना सोमवारी लोकशाही दिनी मुख्यमंत्री सचिवालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्र्वी : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत जिल्हा पुनर्वसन समितीचे अशासकीय सदस्य माणिक मलिये यांच्या पोर्टलवरील तक्रारीची नोंद घेत त्यावर चर्चा झाली. या चर्चेअंती आर्वी तालुक्यातील निंबोली (शेंडे), अल्लीपूर व सालोड तसेच अन्य पुनर्वसित गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग दोनचा सातबारा रद्द करून वर्ग एकचा सातबारा वाटप करण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना सोमवारी लोकशाही दिनी मुख्यमंत्री सचिवालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिले.
निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या या निर्णयाने नागरिकांत समाधान व्यक्त होत आहे. या गावातील नागरिकांना वर्ग एकचा सातबारा मिळण्यासाठी माजी आमदार दादाराव केचे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू शासनाकडे मांडली होती. प्रकल्प ग्रस्तांच्या या मागणीला प्रशासकीय स्तरावर तर्कवितर्क लढवून फेटाळून लावले होते.
प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी व घरे राष्ट्रहिताकरिता दिल्यामुळे त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय न करता त्यांचे फायदे त्यांना मिळू द्या, असेही मुख्यमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी यांना बजावले. मुख्यमंत्र्यांच्या यांच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला असून भूखंडाची मालकी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांना दिलासा मिळाला आहे.
कायद्यानेच दिला अधिकार
जिल्हा पुनर्वसन समितीचे अशासकीय सदस्य माणिक मलिये यांनी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १६ उपकलम १ खंड ब मधील तरतुदीनुसार प्रकल्पग्रस्तांची जुन्या गावठाणात जी भोगवट स्थिती होती त्याच स्थितीत पुनर्वसित गावठाणात भूखंड देण्यात यावे, तथापी जिल्हा प्रशासन ही बाब दुर्लक्षित करून भूखंड वाटप केल्यापासून दहा वर्षांचा काळ लोटल्या शिवाय वर्ग एकचे सातबारा देता येत नाही, असे सांगून प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मुख्यमंत्रयांनी जिल्हाधिकारी यांचे म्हणणे फेटाळून लावत प्रकल्पातील सर्व गावठाणांना दहा वर्ष पूर्ण होण्याची वाट न पाहता लगेचच वर्ग एकचा सातबारा देण्यात यावे, असे आदेशीत केले.