निंबोली पुनर्वसन गावाला वर्ग २ चे सातबारा वाटप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2017 11:18 PM2017-12-18T23:18:10+5:302017-12-18T23:18:37+5:30
तालुक्यातील पुनर्वसनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या निंबोली (शेंडे) या गावाचे पुनर्वसन प्रलंबित होते. सदर गावाचे पुनर्वसन देऊरवाडा मार्गावरील दौलतपूर गावठाणावर करण्यात येणार आहे.
आॅनलाईन लोकमत
आर्वी : तालुक्यातील पुनर्वसनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या निंबोली (शेंडे) या गावाचे पुनर्वसन प्रलंबित होते. सदर गावाचे पुनर्वसन देऊरवाडा मार्गावरील दौलतपूर गावठाणावर करण्यात येणार आहे. नवीन जागेचे पट्टे व सातबाराचे वाटप रविवारी आमदार अमर काळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी तहसीलदार विजय पवार यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
आर्वी तालुक्यातील निंबोली (शेंडे) या गावचे पुनर्वसन दौलतपूर येथील गावठाणावर करण्यात आले आहे. पुनर्वसन ठिकाणी गावठाणाच्या पट्ट्यासोबत येथील भुखंडाचे सातबारा देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली होती. ही मागणी मान्य करीत येथील २०० प्रकल्पग्रस्तांना आ. अमर काळे यांच्या हस्ते सातबारा व पट्ट्याचे वाटप करण्यात आले आहे. मार्च महिण्या अखेरपर्यंत येथील नवीन पुनर्वसनची कामे तातडीने करण्यात येणार असल्याचे याप्रसंगी मान्यवरांनी सांगितले.
मार्गदर्शन करताना निम्न वर्धा प्रकल्पाचे उपविभागीय अभियंता इरफान शेख यांनी निंबोली पुनर्वसन वसाहतीमधील रहिवाशांना नागरी सुविधा पुरविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. शाळा बांधकाम, ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम, गटारांची बांधकामे, पाण्याच्या सुविधेकरिता कुपनलिकांची कामे सुरू आहे. येत्या मार्चपर्यंत ही कामे पुर्ण होतील. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य सोयी-सुविधा देण्यात येईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला निन्म वर्धा प्रकल्पाचे उपअभियंता शेख, नितीन पवार, माजी जि. प. सदस्य गजानन गावंडे, निंबोली (शेंडे) येथील विलास देशमुख, अनिल काळे, पंकज ढोमणे, जीतेंद्र काळे, दिलीप गिरी, बबन कुमरे, ज्ञानेश्वर खडसे, बंडू धावडे, राहुल सुपळकार, दिलीप शेंडे, अमीत काळे, मिलिंद तरोटकर, किशोर काळे यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत २१ गावे बाधित झाली त्यापैकी २० गावातील रहिवाशांना पुनर्वसन वसाहतीमधील भुखंडाची पट्टे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. या प्रक्रियेला ११ वर्ष लागले. अद्यापही भुखंड धारकांना महसूल विभागाने सातबारा दिला नाही. त्यामुळे यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही;पण निबोली(शे.) गावाला दिलासा मिळाला आहे.