जिल्ह्यात सिकलसेल रुग्णांत वाढ

गंभीर व अनुवांशिक असलेल्या सिकलसेलची वाढती रुग्णसंख्या चिंता वाढविणारी ठरत आहे.

नऊ लाख नागरिकांची तपासणी : जिल्ह्यात २८ हजार ६८ रोगवाहक
गौरव देशमुख   वायगाव (नि.)
गंभीर व अनुवांशिक असलेल्या सिकलसेलची वाढती रुग्णसंख्या चिंता वाढविणारी ठरत आहे. सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम सामान्य रुग्णालयात २००९ पासून तर जिल्ह्यात २०१०-११ पासून सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात १ ते ३० वर्षे वयोगटातील ८ लाख ८२ हजार ८०१ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. यात १ हजार ४७२ सिकलसेलग्रस्त रुग्ण आणि २८ हजार ६८ सिकलसेल वाहक आढळून आलेत. सदर रुग्णांना उपचारासाठी शासनाकडून औषधी पुरवठा केला जात आहे.
सिकलसेल आजारात लाल रक्तपेशी आपला गोल आकार बदलवून कोयत्याच्या आकाराच्या बनतात. साधारण रक्तपेशी गोल असल्याने त्या शरीराच्या सर्व भागात रक्त वाहून नेतात; सिकलसेल आजार जडलेल्या व्यक्तीच्या रक्तपेशी रक्तवाहिन्यांतून रक्त वाहून नेऊ शकत नाहीत. त्या घट्ट आणि चिकट होतात. ते रक्त वाहिन्यांमध्ये अडकून अडथळा निर्माण करतात. परिणामी, अवयवांना पुरेसे आॅक्सिजन मिळत नसल्याने अवयव निकामी होतात. सिकलसेलग्रस्त रुग्णांचे समुपदेशन करणे, त्याच्या रक्ताची तपासणी करण्याचे कार्य जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून करण्यात येतात. वाढत्या रुग्णसंख्येवर केवळ नियंत्रण हाच उपाय आहे.

सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम
सिकलसेल आजाराची तपासणी सोल्युक्लिटी, इलेक्ट्रोफोरेसिस आणि एचपीएलसी या पद्धतीने केली जाते. सोल्युबिलिटी चाचणी ही सर्व रुग्णालयांमध्ये केली जाते; पण इलेक्ट्रोफोरेसिस चाचणी केवळ आर्वी, हिंगणघाट येथील उपजिल्हा तथा वर्धा सामान्य रुग्णालय या तीन ठिकाणीच केली जाते.
एचपीएलसी तपासणी मात्र नागपूर येथील एक शासकीय रुग्णालयत आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर येथील रुग्णालयामध्ये करण्यात येते.
आई आणि वडील हे दोन्ही सिकलसेलग्रस्त व वाहक असतील तर अपत्यांनाही हा आजार होतो. यामुळे समाजातील सिकलसेल वाहक व्यक्ती शोधून काढणे आणि त्यांचे आपापसातील विवाह टाळणे गरजेचे झाले आहे.
समाज सिकलसेलमुक्त करण्यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. लग्नापूर्वीच सिकलसेल रक्त तपासणी करणे हाच निरोगी अपत्याला जन्म देण्याचा एकमेव व साधा उपाय आहे. यामुळे जोडप्यांनी सिकलसेलची तपासणी करून घेणे आवश्यक झाले आहे. सदर रुग्णांना शासनाकडून आर्थिक मदतही केली जाते. रुग्णांना मोफत रक्त देण्यासोबतच औषध आणि उपचाराकरिता प्रशासनाकडून दरमहा ६०० रुपयांची मदत केली जाते. विभागासह विविध सवलती दिल्या जातात.