टॉवर प्रकरणात सिंदी ग्रामपंचायतीला दंड

ग्रामपंचायत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करण्यात आला. यात सात मुद्यांची माहिती मागविली; ....

वर्धा : सिंदी (मेघे) ग्रामपंचायत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करण्यात आला. यात सात मुद्यांची माहिती मागविली; पण ग्रा.पं. ने केवळ तीन मुद्यांची माहिती देत संबंधिताची बोळवण केली. यामुळे माहिती आयुक्तांकडे अपिल करण्यात आले. यावर आयुक्तांनी ग्रा.पं. प्रशासनाला एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. शिवाय १५ दिवसांत संपूर्ण माहिती पुरविण्याचे आदेशही देण्यात आलेत.
सिंदी मेघे ग्रा.पं. मध्ये सध्या आलबेल कारभार सुरू आहे. नागरिकांना व सदस्यांना विश्वासात न घेता कामकाज होत आहे. समस्या सोडविणे सोडून नागरिकांच्या त्रासात भर टाकण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे असुविधाच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तुकाराम वॉर्ड येथील अरुण कुंभारे यांनी २३ आॅगस्ट २०१४ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला. यात तक्रार नोंदवहीमध्ये नोंद करूनही आजपर्यंत पथदिव्यांची दुरूस्ती का करण्यात आली नाही, श्रीवास्तव यांच्या घरावर बीएसएनएलचे टॉवर असून त्याला ग्रामपंचायतची परवानगी आहे काय, दुसरे टॉवर लावण्याचे काम सुरू असून त्याला परवानगी आहे वा नाही, कुरंजेकर ले-आऊटमध्ये सहा ट्रक मुरूम टाकून रोलर फिरविल्याबाबत, विनोद थोटे यांनी अतिक्रमण करून ये-जा करण्याचा रस्ता बंद केला, सदर ले-आऊट १९८० पासून मंजूर असताना आजपर्यंत रस्ते, नाल्या करण्यात आल्या नाही आणि सदर ले-आऊटमध्ये असलेला ६० फुटाचा रस्ता चोरीला गेला या मुद्यांचा समावेश होता.
सिंदी मेघे ग्रामपंचायतीने यातील केवळ तीन मुद्यांची माहिती पुरविली व उर्वरित माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे कलम १९ (१) अन्वये प्रथम अपिल दाखल करण्यात आले होते. यावरून १७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. यात सात दिवसांच्या आत संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले. यावरून तत्कालीन जनमाहिती तथा ग्रामविकास सुरकार यांनी माहिती देणे अपेक्षित होते; पण कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. शिवाय आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे कुठलाही पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही.
यामुळे अखेर अपूर्ण माहिती प्राप्त झाल्याचे कारण समोर करून कुंभारे यांनी द्वितीय अपिलीय अधिकारी राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अपिल दाखल केले. सदर अपिलावर २९ एप्रिल २०१५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी सुरकार व विद्यमान आसुरकर या दोघांनीही कलम ७ (१) चा भंग केल्याचे दिसून आले. यामुळे त्यांच्यावर कलम २० (१) नुसार शास्ती का लावू नये, याबाबत खुलासा देण्याचे आदेशही राज्य माहिती आयोगाने जारी केले. ग्रा.पं. प्रशासनाला सदर आदेश प्राप्त होताच सदर खुलासा करावा लागणार आहे.
या प्रकरणात आदेश पारित करताना माहिती आयुक्तांनी विद्यमान जन माहिती अधिकारी आसुरकर यांनी अपिलार्थी कुंभारे यांना १५ दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि मानसिक त्रासापोटी कलम १९ (८) अन्वये एक हजार रुपये नुकसान भरपाई ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात यावी, असे आदेश दिलेत. आता या आदेशानुसार माहिती दिली जाते की नाही, याकडे तुकाराम वॉर्ड येथील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सिंदी मेघे ग्रामपंचायतीकडून तुकाराम वॉर्ड, कुरंजेकर ले-आऊट व अन्य भागातील समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही नागरिकांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)