स्वातंत्र्यलढ्याचे स्थळ अद्याप दुर्लक्षित

१९४२ ला नागपंचमीच्या दिवशी झालेल्या भारत छोडो आंदोलनात आष्टीला रक्तरंजित क्रांती झाली. यामध्ये सहा जण शहीद झाले. ६५ लोकांना जन्मठेप तर १० जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पुढे ही शिक्षा माफ झाली.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा कधी? : केवळ आश्वासनांची खैरात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : १९४२ ला नागपंचमीच्या दिवशी झालेल्या भारत छोडो आंदोलनात आष्टीला रक्तरंजित क्रांती झाली. यामध्ये सहा जण शहीद झाले. ६५ लोकांना जन्मठेप तर १० जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पुढे ही शिक्षा माफ झाली. उकंडराव सोनवणे (भोई) यांची अपील तर लंडनच्या मिली कौन्सिलमध्ये चालली. एवढा समग्र इतिहास प्राप्त असणारे स्वातंत्र्यलढ्याचे तत्कालीन स्थळ स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ७७ वर्षांपासून वंचित आहे.
या स्थळाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा द्यावा, पर्यटनस्थळ म्हणून शासनाने त्याचा विकास करावा, ही मागणी शासनदरबारी धूळखात आहे. हे स्थळ तेव्हाचे पोलीस ठाणे, तर आताचे हुतात्मा राष्ट्रीय विद्यालय म्हणून ओळखले जाते. हुतात्मा स्मारक समितीचे प्रतिनिधी गत अनेक वर्षांपासून शासनाच्या प्रतिनिधींना भेटून आष्टीच्या स्वातंत्र्यलढ्याला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा द्या, अशी आग्रही भूमिका घेत आहेत. मात्र, कायम दुर्लक्ष केले जात आहे.
स्वातंत्र्यलढ्याचे स्थळ सुरक्षित राहावे म्हणून १९५८ साली येथे हुतात्मा राष्ट्रीय विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. या स्थळी दरवर्षी शहिदांना श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येऊ लागले. आष्टीला पंतप्रधान ते मुख्यमंत्री पर्यंतच्या मंत्र्यांनी येऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनाची मात्र पूर्तता केली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय स्मारकाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले; पण मागील १० वर्षांपासून सध्याची हुतात्मा स्मारक समितीची कार्यकारिणी सक्रिय झाली.
स्वातंत्र्यलढ्यावरील लघुचित्रपट तयार केला. त्याचे शाळा, महाविद्यालय, विधानसभा, विधानपरिषद येथे सादरीकरण करण्यात आले. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भेटून आष्टीच्या स्वातंत्र्यलढ्याची माहिती दिली. यावेळी राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा मिळावा म्हणून मागणी केली. २०१६ ला पालकमंत्री सुधीर मुगंटीवार आष्टीला आले असता माजी आमदार दादाराव केचे, हुतात्मा स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक पारे, सचिन भरत वणझारा यांनी राष्ट्रीय स्मारकाची मागणी लावून धरली. यासाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर झाला. स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा निर्मिती झाली. मात्र, येथे राजकारण आडवे आले. यातील ३ कोटी आष्टीतील रस्ते, नाल्या, स्मशानभूमीवर खर्च केले असून २ कोटींचा निधी प्रशासनाकडे पडून आहे. या स्वातंत्र्यलढ्याला तत्काळ राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा दिल्यास खऱ्या अर्थाने शहिदांना श्रद्धांजली वाहिल्याचे सार्थक होईल, असे बोलले जात आहे.