‘धाम’च्या उंची वाढीसाठी सहा अडथळे

आर्वी तालुक्यातील महाकाळी येथील धाम प्रकल्पाचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण झाले. या प्रकल्पात येणाºया पाण्याची उपलब्धता व जिल्ह्यातील बिगर सिंचनाच्या मागणीत सतत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन धामच्या सांडव्याची उंची १.९० मिटरने वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव ११ ऑक्टोबर १९९९ ला पाठविण्यात आला. त्यावेळी ४८१.६५ लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती.

ठळक मुद्देवनविभागाचे सहकार्यच नाही : दिवसेंदिवस वाढतेय बजेट, अधिकारी दुर्लक्ष करण्यात मानताहेत धन्यता

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महाकाळी येथील धाम प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची उचल करून वर्धा शहरासह परिसरातील १३ गावांमधील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या निकाली काढली जाते. परंतु, वर्धेकरांसाठी वरदान ठरू पाहणाऱ्या याच जलाशयाच्या उंची वाढीचा विषय मागील अनेक वर्षांपासून रेंगाळत आहे. या प्रकल्पाच्या उंची वाढीचा विषय मार्गी काढण्यासाठी अवघे सहा विषय अडथळे ठरत असून त्यात सर्वात महत्त्वाचा विषय वनविभागाकडे ढेपखात आहे. असे असले तरी वनविभाग त्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.
आर्वी तालुक्यातील महाकाळी येथील धाम प्रकल्पाचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण झाले. या प्रकल्पात येणाºया पाण्याची उपलब्धता व जिल्ह्यातील बिगर सिंचनाच्या मागणीत सतत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन धामच्या सांडव्याची उंची १.९० मिटरने वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव ११ ऑक्टोबर १९९९ ला पाठविण्यात आला. त्यावेळी ४८१.६५ लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. परंतु, निधी अभावी हे काम रखडले. शिवाय सदर प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाली. परत काम सुरू करण्यासाठी नव्याने २००३-०४ च्या दरसुची प्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून ते शासन निर्णय क्रमांक उंची/२००५/(५१३/२००५) सिं. व्य. कामे अन्वये २२.६४ कोटी रुपयास नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात वन जमीन येत असल्यामुळे वनप्रस्तावच्या मंजुरी अभावी उंची वाढीचा विषय पूर्णत्त्वास गेला नाही. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पाची किंमत वाढत गेल्यामुळे पुनश्च: उंची वाढ प्रकल्पाचे प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता अंदाजप्रत्रक तयार करण्यात आले आहे.
आता सन २०१७-१८ च्या दर सुची प्रमाणे ६४.३९ कोटी रुपये किंमतीचे सुधारित प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून सुप्रमा अंदाजपत्रक राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिकच्या १७ व १८ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या १२५ व्या बैठकीच्या धाम प्रकल्प उंची वाढ प्रकल्पाच्या छाननी अहवालातील मुद्दा क्रमांक २६ ते २७ च्या अनुपालयनाच्या अधिन राहुन विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर या कार्यालयात सादर करण्यात आला आहे. छाननी अहवालातील काही मुद्द्यांमधील त्रुट्यांची पूर्तता करून वर्धा पाटबंधारे विभागाने पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. परंतु, प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता अद्याप प्राप्त झालेली नाही. विशेष म्हणजे वर्धा शहरासह शहराशेजारील सुमारे ४५ हजार कुटुंबीयांच्या पाण्याचा प्रश्न धाम प्रकल्प सोडवितो; पण त्याच्या उंची वाढीच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होत आहे.

वनविभाग केव्हा घेणार निर्णय?
धाम प्रकल्पाची उंची वाढल्यानंतर बुडीत क्षेत्रात वाढ होणार आहे. याच बुडीत क्षेत्रात वनविभागाची झुडपी जमीन जाणार आहे. त्या जमिनीच्या मोबदल्यात पाटबंधारे विभागाच्यावतीने पर्यायी दुप्पट जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिवाय, जी झाड बुडीत क्षेत्रात येत आहेत. त्या झाडांच्या बदली इतर ठिकाणी झाड लावण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्यावतीने १०.०७ कोटींचा निधी वनविभागाला देण्यात आला आहे. हा निधी वनविभागाकडे वळता करण्यात आला असून धामच्या उंचीवाढीसाठी वनविभागाकडून आवश्यक असलेल्या परवान्या अद्याप पाटबंधारे विभागाला देण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे ‘वनविभाग डकार घेणार केव्हा’ असा प्रश्न विचारला जात आहे.

हिंगणघाट तालुक्यातील १२ गावांना मिळणार लाभ
धाम प्रकल्प उंची वाढ प्रकल्पाचा जिवंत साठा १९.५४ दलघमी आहे; पण एकात्मिक राज्य जल आराखड्या प्रमाणे या प्रकल्पाचा एकूण पाणी वापर १८.२४ दलघमी आहे.
धाम प्रकल्पाची उंची वाढ झाल्यानंतर या प्रकल्पाचा पाणीवापर १८.२४ दलघमीपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. १८.२४ दलघमी पाणी वापरापैकी ११.३८ दलघमी पाणी बिगर सिंचन वापराकरिता नियोजित आहे.
उर्वरित ६.८६ दलघमी पाणी साठ्यातून वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यातील १२ गावातील एकूण १९२४.६३ हे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याकरिता किनगाव बंद नलिका वितरण व्यवस्थेचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. किनगावचे संकल्पनाची तपासणी विभागीय कार्यालयात झाली असून किरकोळ दुरुस्ती सुधारित करुन संकल्पन त्वरीत मंजुरीकरिता सादर करण्यात आला आहे.

पर्यावरण विभागावर ढकलली जातेय जबाबदारी
अंतिम वनमान्यता
धाम प्रकल्पाची उंची वाढणे ही काळाजी गरज आहे. परंतु, त्याकडे अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. धामच्या उंची वाढीसाठी अंतिम वनमान्यता गरजेची असून त्यासाठीचा प्रस्ताव वनविभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयात ९ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पाठविण्यात आला. त्यानंतर त्रुट्यांची पूर्तता करून २ डिसेंबर २०१९ ला हा प्रस्ताव पुन्हा मुख्य वनरक्षक नागपूर यांना पाठविण्यात आला. असे असले तरी या प्रस्तावाकडे पाठ दाखविण्यातच वनविभाग धन्यता मानत आहे.
पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळणार केव्हा?
पर्यावरण विभागाची हिरवी झेंडी धाम प्रकल्पाच्या उंची वाढीसाठी महत्त्वाची ठरणारी आहे. पर्यावरण विभागाकडून खासगी सल्लागाराकडून निविदा काढण्याच्या विषयाला तत्वता मान्यता मिळाली असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी लेखी व ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे. असे असले तरी जलसंपदा विभाग नागपूरचे मुख्य अभियंता धामच्या उंची वाढीच्या विषयासंबंधित सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येते.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण करतेय चालढकल
धाम प्रकल्पाची उंची वाढावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी गरजेची आहे. परंतु, शासनाचा हा विभाग पहिले पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्या त्यानंतर आम्ही परवानगी देऊ असेच रडगाने गात आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन विभागाला ३ मे २०१९ ला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
अंदाजपत्रकास मान्यतेची प्रतीक्षा
धाम प्रकल्पाच्या उंची वाढीच्या अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे २७ जून २०१९ ला पाठविण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही त्यावर शिक्कामोर्तब झालेला नाही.
‘डिझाईन’वर शिक्कामोर्तब नाहीच
धाम प्रकल्पाची उंची रबर डॅम पद्धतीचा वापर करून करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तसा प्रस्ताव मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना नाशिकला पाठविण्यात आला आहे. परंतु, या विभागाने त्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केलेला नाही.
भूमिगत जलवाहिनीतून मिळणार शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी
धाम प्रकल्पाची १.९० मीटरने उंची वाढविल्यानंतर परिसरातील सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. याच वाढीव १९ हजार २५ हेक्टर भागातील शेतकऱ्यांना भूमिगत जलवाहिनीच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा केल्या जाणार आहे. परंतु, सध्या त्याबाबतचा प्रस्ताव मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना नाशिक यांच्याकडे धूळखात आहे.