१४ ग्रामपंचायतींना ६ लाखांचा दंड

शासकीय लेखा परीक्षण विभाग प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लेखा परीक्षण करते.

आॅडिट रखडले : अभिलेख सादर करण्यात दिरंगाई
प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासकीय लेखा परीक्षण विभाग प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लेखा परीक्षण करते. प्रत्येक वर्षी प्राप्त शासकीय निधी व खर्च तसेच कामांचे आॅडीट यात केले जाते; पण जिल्ह्यातील १४ ग्रामपंचायतींनी अभिलेखे सादर न केल्याने त्यांचे आॅडीट रखडले आहे. वारंवार सूचना देऊनही अभिलेख सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्हा परिषदेने ६ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली आहे.
ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी तथा अन्य योजनांसाठी निधी पुरविला जातो. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सदर निधीचा जमा-खर्च मांडावा लागतो. यासाठी ग्रामसेवक अभिलेखे सादर करीत असतात. यावरून संबंधित ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण केले जाते. मात्र जिल्ह्यातील या ग्रामपंचायतींनी अभिलेख सादर केला नसल्याने त्यांच्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा अहवाल विभागीय स्तरावर पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.
दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये काही ग्रा.पं. चे एक वर्षाचे तर काहींचे तीन वर्षांचे आॅडीट रखडले आहे. यानुसार त्या ग्रामपंचायतींना २५ हजार रुपये वर्षाप्रमाणे दंड प्रस्तावित केला आहे. हे लेखापरीक्षण एक-दोन वर्षांतील नव्हे तर तब्बल २००७ पासून प्रलंबित असल्याचेही जिल्हा परिषदेने काढलेल्या पत्रात नमूद आहे.
अभिलेखे सादर न करणाऱ्या १५ ग्रामपंचायतींची यादी जिल्हा परिषदेने दंडात्मक कारवाईसाठी केली होती. यातील बोरगाव (मेघे) ग्रामपंचातीने दंडात्मक कारवाईच्या प्रस्तावानंतर अभिलेखे सादर केले आहेत. यामुळे तेथील लेखापरीक्षणाची कार्यवाही पूर्ण केली जात आहे; पण उर्वरित १४ ग्रामपंचायतींनी अद्यापही अभिलेखे सादर केले नाहीत. सदर ग्रा.पं. च्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत अनेकदा सूचना देण्यात आल्यात; पण दिरंगाई केल्याने ही कारवाई केली जात आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पंचायत समितीनिहाय माहिती जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून सादर करण्यात आली आहे.
चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना दंड भरावा लागणार आहे. याउपरही अभिलेखे सादर न केल्यास संबंधित ग्रामसेवकांवर विभागीय कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.

२०१५-१६ च्या २०० वर ग्रा.पं. चे आॅडिट शिल्लक
जिल्ह्यातील ५१७ ग्रामपंचायतींपैकी ३१३ ग्रामपंचायतींनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचे लेखा परीक्षण करण्याकरिता अभिलेख सादर केले आहेत. यावरून या ग्रामपंचातींचे आॅडीट करण्यात आले आहे; पण अद्याप जिल्ह्यातील २०४ ग्रामपंचायतींनी अभिलेखे सादर केलेले नाहीत. यामुळे त्यांचे लेखापरीक्षण रखडले आहे. असाच प्रकार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातही घडत आहे. मागील आर्थिक वर्षातीलही सुमारे ४७ ग्रामपंचायतींचे आॅडीट शिल्लक असल्याचे लेखापरीक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.