अनुदानासाठी सहा महिने ‘वेटींग’

निराधार, वृद्ध, अपंग आणि विधवांना अर्थसाह्य व्हावे म्हणून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या नावाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

ठळक मुद्देनिराधारांच्या योजनांची व्यथा : १ लाख ९ हजार लाभार्थ्यांची अडचण

गौरव देशमुख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : निराधार, वृद्ध, अपंग आणि विधवांना अर्थसाह्य व्हावे म्हणून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या नावाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांतील मानधन नियमित देण्याचे शासन आदेश आहे; पण लाभार्थ्यांना सहा महिने ‘वेट’ करावा लागतो. यामुळे जिल्ह्यातील १ लाख ९ हजार ६०२ लाभार्थी अडचणीत आले आहेत.
निराधार, वृद्ध, अपंग आणि विधवा यांना योजनेचा लाभ त्वरित मिळावा व अडथळे येऊ नये म्हणून आधार कार्ड लिंक करण्यात आले. ‘लाईफ सर्टफिकेट’ही त्वरित तयार करण्यात आले. यासाठी नियमानुसार २० रुपये खर्च लागत असताना लाभार्थ्यांनी १५० ते २०० रुपये देऊन प्रमाणपत्र काढले. ते तहसील कार्यालयात जमा केले; पण अद्यापही या लाभार्थ्यांना मानधन देण्यात आले नाही. सेलू आणि आर्वी वगळता जिल्ह्यात अन्य तालुक्यांत मार्च महिन्यापासून अनुदान वितरित केले नाही. निराधारांचे जगणे सुसह्य करणाºया विशेष साह्य योजनांच्या लाभासाठी वृद्धांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.
निराधार, अपंग, अनाथ, विधवा, दुर्धर आजारग्रस्त, एचआयव्हीग्रस्त, अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी शासनाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना सुरू केली. तर निराधार वृद्धांसाठी श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते. ४० ते ६५ वर्षे वयोगटातील दारिद्र्य रेषेखालील विधवा स्त्रियांसाठी तथा अपंगासाठी इंदिरा गांधीं निवृत्तीवेतन योजना सुरू केली. कर्ता पुरूष गेलेल्या कुटुंबियांना राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेंतर्गत आधार दिला जातो; पण या योजना सुरळीत राबविल्या जात नसल्याचे दिसते.
परिणामी, लाभार्थ्यांना मानधनासाठी प्रतीक्षाच करावी लागते. वर्धा शहरातील लाभार्थ्यांना मार्च महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही. समुद्रपूर तालुक्यात मे, देवळी, हिंगणघाट, आष्टी व कारंजा (घा.) तालुक्यांत जुलै तर वर्धा तालुक्यात जून महिन्यापासून मानधन वितरित करण्यात आलेले नाही. यामुळे लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
तुटपुंज्या मानधनात उदरनिर्वाह कठीण
दरमहा २००, ४०० व ६०० रुपये इतके तुटपुंजे मानधन लाभार्थ्यांना मिळते. यात उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यात अतिशयोक्ती म्हणजे भारतीय स्टेट बँकेने लाभार्थ्यांच्या खात्यात एक हजार रुपये जमा ठेवणे बंधनकारक असल्याचा फतवा काढला आहे. यामुळे ६०० रुपयांतील खात्यात जमा किती ठेवायचे व उदरनिर्वाह कशाने करायचा, असा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहे.
मंजूळा थूल, रुखमा वासेकर, कौशल्या ढोबळे, नारायण आटे, रमेश वाघमारे, सुशीला वाघमारे, रामदास बरके, शेख रशिद शेख बिराम, विमल रामकृष्ण मेश्राम, अनुसया पंधराम, कमला फुलकर, मुमताज वाहभ शेख, रत्नमाला ढोबळे, पांडुरंग सोनबा पाटील, श्यामराव पंधराम हे बँक आणि तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारत आहे. ६ महिन्यांपासून त्यांना लाभ मिळाला नाही.
लाभार्थ्यांचे पोस्टातील अनुदान बंद
लाभार्थ्यांचे पैसे पोस्टात जमा झाल्यास ते परत येत नाही. लाभार्थी मृत झाले वा इतर बाबी असल्यास पोस्टमास्टर वा सहकारी ते गहाळ करीत असल्याची शंका आहे. यामुळे पोस्टात अनुदान जमा करणे बंद केले. त्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँक खाते काढणे व ते तहसील कार्यालयात जमा करण्याच्या सूचना दिल्यात. जीवन प्रमाणपत्र न दिलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान न देण्याचा आदेश आहे.
१० ऐवजी २०० रुपये आकारणी
नेट कॅफे, आॅनलाईन केंद्र यांना जीवन प्रमाणपत्र काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यात नियमाप्रमाणे १० रुपये शुल्क लाभार्थ्यांकडून घेणे बंधनकारक आहे; पण आॅनलाईन केंद्र सर्रास १०० ते २०० रुपये घेत आहेत. याबाबतच्या तक्रारी असताना अद्याप कार्यवाही झाली नाही.

मागील ४-५ महिन्यांपासून निराधार अनुदान यादी आलेली नाही. सर्व बँक खात्यामध्ये एक हजार रुपये ठेवणे बंधनकारक आहे. या बँकेतील वरिष्ठ व प्रमुखांचा आदेश आहे. यामुळे सर्व खातेदारांना सांगावे लागत आहे.
- अनंत धारकर, भारतीय स्टेट बँक, वायगाव (नि.).

निराधार कार्यालयातील टेशनरी, कार्टेज दुरूस्ती, रिन, टेंग व इतर बाबींवर वार्षिक ६० ते ८० हजार रुपये खर्च लागतो; पण शासन केवळ १० हजार रुपये देते. २०१६-१७ मध्ये वार्षिक १० हजार तर २०१७-१८ मध्ये १० हजार २०० रुपये आले. यात कार्यालयीन खर्च कसा भागवावा, हा प्रश्न आहे. वर्धा मोठा तालुका असून लाभार्थी संख्या अधिक आहे; पण कार्यालयीन खर्च अत्यल्प दिला जातो.
- आत्माराम सांगळ, कनिष्ठ लिपीक, वर्धा.

कुठल्याही लाभार्थ्यांना त्यापासून वंचित ठेवले जात नाही. कागदपत्रे कमी असतील तर प्रकरणे मंजूर करणारी समितीच त्याचा अर्ज नाकारते. कुठल्याही एकटा अधिकारी त्यावर निर्णय घेत नाही. लाभार्थ्यांची कागदपत्रे शासन आदेशानुसार तपासली जातात. मार्च महिन्यानंतर अनुदान यायला वेळ लागत असतो. मात्र देणे सुरुच आहे. आमच्या विभागाला आधार कार्ड नंबर हवा आहे. ठसे लागो वा नाही. लिंक आणि अनुदान यात काही संबंध येत नाही. त्यांना अनुदान मिळणारच.
- मनोहर चव्हाण, तहसीलदार, वर्धा.