बोअरवेलच्या आवाजाने उडविली झोप

पाणीटंचाईचे संकेत असल्याने शहरात आणि लगतच्या भागात मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल खोदल्या जात आहेत. मात्र, संबंधित विभागाची परवानगी न घेता, शिवाय रात्री अपरात्री बोअरवेल केल्या जात असून यामुळे नागरिकांच्या झोपेचा खेळखंडोबा होत आहे. यावर कोणत्याच विभागाचे नियंत्रण नसल्याने बोअरवेलचा हा धंदा चांगलाच फोफावला आहे.

ठळक मुद्देनियम धाब्यावर बसवत बोअरिंग : नियंत्रण कुणाचे?

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पाणीटंचाईचे संकेत असल्याने शहरात आणि लगतच्या भागात मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल खोदल्या जात आहेत. मात्र, संबंधित विभागाची परवानगी न घेता, शिवाय रात्री अपरात्री बोअरवेल केल्या जात असून यामुळे नागरिकांच्या झोपेचा खेळखंडोबा होत आहे. यावर कोणत्याच विभागाचे नियंत्रण नसल्याने बोअरवेलचा हा धंदा चांगलाच फोफावला आहे.
शहरात अधिकृत आठ बोअरवेल व्यवसायिक असून त्यांची संघटनाही आहे. वर्धा शहरातील पाणीटंचाईची चाहूल लागल्याने वर्ध्यातील व्यवसायिकांच्या संहमतीने व इतर काही मध्यस्तांच्या माध्यमातून परप्रांतातील बोअरवेल व्यावसायिकांनी मोर्चा वळविला आहे. यावर्षी जिल्ह्यात ६५ ते ७० टक्के इतके अल्प पर्जन्यमान झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघु जलाशयांमध्ये २५ ते २७ टक्के इतका अल्प जलसाठा आहे. यामुळे एप्रिल अखेरीसपर्यंत शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याला भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागू शकते. नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना पाच ते सहा दिवसांआड तर लगतच्या ग्रामीण भागात सहा ते आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामुळे हिवाळ्यातच, डिसेंबरमध्ये नागरिकांना पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागल्याने अनेकांनी बोअरवेल करण्यास सुरुवात केली.
बोअरवेल करण्याकरिता नियमानुसार भूजल सर्वेक्षण विभाग, ग्रामपंचायत, नगरपालिका आदी विभागांकडून रीतसर परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, हा नियम बासनात गुंडाळत कुणीही परवानगी घेतली नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. शहरातील विविध वॉर्डांमध्ये तसेच शहरालगतच्या ग्रामीण भागात एका घराआड मनमर्जीने दररोज बोअरवेल केल्या जात असून भूगर्भाची पुरती चाळण केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, बोअरवेल दिवसाच्या कालावधीत करण्याचा नियम आहे. हा नियम धाब्यावर बसवत रात्री-अपरात्री बोअरवेल करून नागरिकांची झोप उडवण्याचा प्रकार व्यावसायिकांकडून होत आहे. सध्या परीक्षेचा कालावधी आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. याशिवाय अनेकांकडे लहान मुले, रुग्ण आहेत. बोअरवेल व्यावसायिकांच्या या बेशिस्त कृतीमुळे त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, याबाबत कुण्या बोअरवेल व्यावसायिकावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. बोअरवेल व्यावसायिक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

बाल कामगार कायद्याचीही लावली जातेय ‘वाट’
शहरातील अनेक बोअरवेल व्यावसायिकांकडे बालकामगार कार्यरत असल्याने बाल कामगार कायदाही या व्यावसायिकांकडून धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. यावर बाल कामगारांकरिता कार्यरत कामगार अधिकारी कार्यालय, संस्था, संघटनाही चुप्पी साधून आहेत.

कामगारांची सुरक्षा वाºयावर
एका बोअरवेल मशीनवर १५ ते २० कामगार कार्यरत असतात. अस्वच्छ वातावरणात हे कामगार वावरत असतात. त्यांना ड्रेसकोड नसून सुरक्षा साहित्यही बोअरवेल व्यावसायिकांकडून पुरविले जात नाही. राज्यात यापूर्वी बोअरवेलमुळे झालेल्या अपघातात कित्येकांना जीव गमवावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. असे असताना याकडे प्रशासनाकडून सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
बंदीच्या उठविल्या वावड्या
पाणीबाणी लक्षात घेत काही बोअरवेल व्यावसायिकांनी डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच ३१ डिसेंबरनंतर बोअरवेल करण्यावर बंदी घालण्यात येणार असल्याची वावडी उठवत आपले खिसे चांगलेच गरम केले. सध्या अधिकृत व्यावसायिकांशिवाय बोअरवेलचे दलालही सक्रिय झाल्याने पाण्याच्या नावावर पाण्यासारखा पैसा उकळला जात आहे.