अत्यल्प मोबदला देत प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण

आपल्या परिसराचा विकास होणार. सिंचनाची सोय आणि जमिनीचा योग्य मोबदला मिळेल. कुटुंबातील एखाद्याला सरकारी नोकरी मिळणार या मृगजळी आशेने, ......

ठळक मुद्दे१६,६०० व्यक्ती प्रभावित : मरणाची शासन वाट बघणार काय?

ऑनलाईन लोकमत
कारंजा (घा.) : आपल्या परिसराचा विकास होणार. सिंचनाची सोय आणि जमिनीचा योग्य मोबदला मिळेल. कुटुंबातील एखाद्याला सरकारी नोकरी मिळणार या मृगजळी आशेने, १५ वर्षापूर्वी आर्वी तालुक्यातील ३४ गावातील १६ हजार ६०० व्यक्तींनी ६० ते ६५ हजार हेक्टर जमीन लोअर वर्धा धरणासाठी दिली. जमीन सुपीक असल्यामुळे त्यावेळेला किमान १ लाख रुपये एकर मोबदला मिळायला पाहिजे होता; पण शासनाने १५ ते २० हजार रुपये प्रति एकर भाव देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली.
धरणाची निर्मिती किंवा एमआयडीसी सारख्या अनेक शासकीय प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी शासन शेतकºयांची पिढीजात जमीन अधीग्रहीत करते. योग्य भाव देवू म्हणून आश्वासित करते; पण संबंधित शेतकऱ्यांना कधीच जमिनीचा योग्य मोबदला दिल्या जात नाही. त्यांना नागवल्या जाते असेच प्रकार अनेकदा घडले. वाजवी भाव मिळावा म्हणून काही शेतकरी सरकार विरोधात कोर्टात जातात. वर्र्षानुवर्षे प्रकरणे कोर्टात चालतात, कधी तरी निकाल लागतो. थोडा वाढीव दर कोर्टात जाहीर झाला की, तो शेतकºयांना मिळू नये म्हणून शासन पुन्हा उच्च न्यायालयात अपील करते. यात चिंताग्रस्त होवून शेतकरी संघर्षाला तोंड देता-देता थकतो. नेमकी अशीच दुदैवी घटना आर्वी तालुक्यातील बोरगाव(हातला) येथील विश्वास शिरपुरकर यांच्या बाबत घडली. लोअर वर्धा धरणात त्यांची २२ एकर शेती गेली. शासनाने २० हजार रुपये एकराप्रमाणे मोबदला दिला. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून १५ वर्षापूर्वी वर्धा न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. निकाल लागला पण शासन हायकोर्टात गेले. नियमानुसार काही रक्कम कोर्टातून मिळते ती घेण्यासाठी आणि पत्नीच्या जमीनीची केसचे कागदपत्र देण्यासाठी, वर्धा न्यायालयात १६ जानेवारी २०१८ ला ते आले असता अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना दवाखान्यात नेले. वाटेतच हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. असे शेतकरी शासनासोबत लढा देताना मृत्यू पावले आहे. आणखी किती बळी घेतल्यावर शासन धरणग्रस्तांना जमिनीचा योग्य मोबदला देणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेतकरी हिताचे धोरण राबविण्याच्या थापा मारणाºया सरकारचा धरणग्रस्त शेतकरी जाहीर निषेध करतात. या दुटप्पी धोरणाचा सरकारला फटका बसणार हे निश्चित. एकीकडे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करतात. मात्र देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याचे औदार्य शासन दाखवत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोअर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने वाढीव रक्कम तर दिलीच नाही; पण कोर्टाने जादा भाव घोषित केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विरोधात हायकोर्टात अपील केली. नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे सुन्न झाला आहे. हायकोर्टात केस दाखल झाल्यावर वकीलाचा व अन्य खर्च न झेपावणारा आहे. आतापर्यंत सरकार अपीलमध्ये हायकोर्टात जिंकले नाही. असे असताना शासनाने शेतकºयांच्या विरोधात हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय हे न उलगडणारे कोडे आहे.
लोअर वर्धा धरणासाठी ६५ हजार हेक्टर जमीन
लोअर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांच्या जवळपास ५०० हून अधिक केसेस हायकोर्टात पेंडींग आहेत. विशेष असे की, आर्वी दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी, आम्ही शेतकºयांविरोधात हायकोर्टात जाणार नसल्याची जाहीर कबुली दिली होती. मात्र या निमित्याने शासनाचे दुट्टपी उघड झाले आहे. यात शेतकरी मात्र नाहक भरडला जात आहे.