अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती द्या

जिल्ह्यातील निम्न वर्धा प्रकल्प पुनर्वसन आणि कालवे, धाम प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी वनजमिनीचा प्रस्ताव व कार प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी. तसेच निम्न वर्धा प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून ...

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश : संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला द्या, बेघरांना देणार घरकूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील निम्न वर्धा प्रकल्प पुनर्वसन आणि कालवे, धाम प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी वनजमिनीचा प्रस्ताव व कार प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी. तसेच निम्न वर्धा प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून तातडीने पूर्ण करण्याचा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्धा जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत दिल्या.
विधान भवनातील मंत्री परिषद सभागृहात वर्धा जिल्ह्याची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार रामदास तडस, आमदार रणजित कांबळे, अमर काळे, डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, मुख्य सचिव सुमित मल्लीक, अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, पोलीस अधिक्षक निर्मला देवी एस. आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोळी आणि अल्लीपूर या गावातील पुनर्वसनाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सदर गावांचे पुनर्वसन जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नागरी सुविधांची कामे दजेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावी. यामध्ये पाणी पुरवठा योजना, रस्ते, शाळांची दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंचन क्षमता वाढीसाठी जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांकडून कामे करवून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत. अशा प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घेऊन तातडीने कामे सुरु करावी. मागील दोन वर्षात १३ हजार ५०० कृषीपंपांना विद्युत जोडणी देण्यात आली. यापुढेही प्रलंबित कृषीपंपाच्या विद्युत जोडणीच्या कामांना गती द्यावी. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. निधी अभावी विद्युत जोडणीचे काम थांबवू नये, असे स्पष्ट निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेत.
सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण अहवालानुसार जिल्ह्यात १२ हजार ७०० कुटुंबाकडे घरकूल नसल्याचे निर्देशनास आले आहेत. यापैकी ६ हजार ५०० लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित कुटुंबाची नोंदणी डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. येत्या दोन वर्षात सर्व बेघरांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन आहे. दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती हा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश असून या अंतर्गत सर्व रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण करणे अपेक्षित आहे. याकरिता संबंधित अधिकाºयांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि नागपूर-तुळजापूर राष्ट्रीय महामागासाठी संपादीत करण्यात येणाºया जमिनीचे अचूक मुल्यांकन करुन संबंधित शेतकºयांना त्याचा योग्य मोबादला देण्यात यावा. यामध्ये एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. वर्धा जिल्ह्यात आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची मागणी बरेच दिवसांपासून प्रलंबित आहे, यासाठी विभागीय आयुक्तांनी तातडीने अहवाल सादर करावा, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्यात.
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जिल्ह्यात वर्षभरात राबविलेल्या विशेष उपक्रमाची माहिती दिली. यामध्ये गुन्हे माहिती व्यवस्थापन प्रणालीमुळे बंधपत्र दिलेल्या आरोपींची माहिती तात्काळ उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. या प्रणालीमुळे बंधपत्राचा भंग केलेल्या २२ आरोपींपैकी १० आरोपींना शिक्षा झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर शेतकरी उत्पादक गट व बचत गटाद्वारे संचालित पूरक-दि रुरल मॉलमुळे मागील तीन महिन्यात तीन लक्ष २७ हजारांची उलाढाल झाल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितले.
शेतकरी उत्पादक गटांना विविध उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. सामूहिक कृषी सुविधा केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. मागेल त्याला पांदण रस्ते या योजनेत शेतकºयांकडून मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची मागणी होत आहे. यामध्ये चारशे कि.मी.चे पांदन रस्ते मार्च २०१८पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित केले आहे. राष्ट्रपीता महात्मा गांधी यांची मुल्ये शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्यासाठी उडाण हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामध्ये २५ विद्यार्थ्यांची स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून निवड करुन त्यांना विमानप्रवास आणि राष्ट्रपती भवन भेट असा प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविण्यात आला आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पातील २३ गावांपैकी २२ गावांचे हस्तांतरण जि.प.कडे करण्यात आले आहे. यामध्ये पुनर्वसित गावे मुख्य प्रवाहात आली असून पुनर्वसित गावातील भूखंड पट्ट्याचे सातबारा तयार करण्यात आले आहे. शेतीपूरक व्यवसायामध्ये तलाव तेथे मासोळी, रेशीम लागवड, दुग्ध व्यवसाय आदी प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी याप्रसंगी दिली. सदर बैठकीला सर्व विभागाचे सचिव, जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
निधी अभावी कृषीपंपांच्या विद्युत जोडणीचे काम थांबवू नका
गत दोन वर्षात १३ हजार ५०० कृषीपंपांना विद्युत जोडणी देण्यात आली असून यापुढेही प्रलंबित कृषीपंपाच्या विद्युत जोडणीच्या कामांना गती द्यावी. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार असून निधी अभावी विद्युत जोडणीचे काम थांबवू नयेत. समृद्धी महामार्ग व नागपूर-तुळजापूर महामागासाठी संपादित करण्यात येणाºया जमिनीचा शेतकºयांना योग्य मोबादला देण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्या.