मुद्रांक विक्रेत्यांचे बेमुदत बंद आंदोलन सुरू

शासनाच्यावतीने आॅनलाईन व्यवहार सुरू झाला आहे. यामुळे मुद्रांक विक्रीचा व्यवसाय करणाºयांवर बेरोजगारीचे संकट आले आहे.

ठळक मुद्देआॅनलाईन धोरणाचा विरोध : मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्यावतीने आॅनलाईन व्यवहार सुरू झाला आहे. यामुळे मुद्रांक विक्रीचा व्यवसाय करणाºयांवर बेरोजगारीचे संकट आले आहे. या संदर्भात शासनाला विनंती करूनही त्यांच्याकडून काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. यामुळे सर्व शासकीय परवाना धारक मुद्रांक विक्रेत्यांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे.
फेब्रुवारी २०१५ पासून शासनाने ५०० रुपयाच्या वरील सर्व मुद्रांकाचा पुरवठा तात्पुरता बंद केला होता. चौकशी चालू आहे या सबबीखाली पुरवठा थांबविला तो आजपर्यंत परत सुरळीत केला नाही. त्यामुळे शासनाने आम्हा मुद्रांक विके्रत्यांना फक्त १०० व ५०० रुपयाचे मुद्रांक विकण्याची परवानगी दिली आहे. त्यातून मिळणारे कमिशन हे फारच थोड्या स्वरुपाचे असून त्यामध्ये मुद्रांक विक्रेत्यांचा उदर निर्वाह होत नाही. भयंकर उपासमारीची पाळी आली आहे.
एकीकडे शेतकरी शेती परवडत नसल्यामुळे राज्यात आत्महत्या करीत आहे. तसे चित्र आज संपूर्ण महाराष्ट्रातील मुद्रांक विक्रेत्यांसमोर उभे ठाकले आहे. शासनाच्या डिजिटल इंडिया तसेच ई-गर्व्हन्स, पेपरलेस वर्क या आॅनलाईन धोरणास आम्हा मुद्रांक विक्रेत्यांचा विरोध नाही; परंतु ज्यामुळे गत ५० वर्षांपासून काम करीत असलेल्या मुद्रांक विके्रत्याचा व्यवसाय बंद होण्याची वेळ आली असल्याने आंदोलन करण्याचा मार्ग अवलंविल्या जात असल्याचे मुंद्रांक विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
आंदोलनात प्रमोद भोमले, सविता देशमुख, खुशाल शेंडे, प्रभाकर राऊत, अनंता भानसे, वैभव चाफले, मंदा रघाटाटे, राजेश इंगोले, ज्योत्स्रा कामडी, राकेश उपाध्याय, लक्ष्मीकांत बेलेकर, चंद्रकांत राऊत, शेख गफार यांच्यासह जिल्ह्यातील मुद्रांक विक्रेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

मुद्रांक शुल्क विक्रेत्यांनी केलेल्या मागण्या
महाराष्ट्र शासनाने ५०० रुपयांवरील पारंपरिक मुद्रांक परत सुरू करावे, महाराष्ट्र शासन मुद्रांकावर सद्यास्थितीत ३ टक्के कमिशन देत आहे ते वाढवून १० टक्के करावे, प्रत्येक मुद्रांक विक्रीवर १० रुपये सर्व्हिस चार्ज आकारण्याची मुद्रांक विक्रेत्यांना परवानगी द्यावी, शासनाने तसे परिपत्रक काढावे, मुद्रांक विके्रत्यांना आॅनलाईन प्रक्रियेत समाविष्ट करावे. (पारंपारिक तसेच इ-मुद्रांक विके्रता करावे), मुद्रांक विके्रत्यांना पारंपारिक मुद्रांक विक्रीची मर्यादा ३० हजार रुपये पर्यंत आहे. तीच मर्यादा ई-चालानमध्ये लागू करावी. शासनाने कोर्ट फी लेबल, रेव्हेन्यु टिकीट वर १० टक्के कमिशन लागू करावे, तसेच मुद्रांक विक्रेतांना शासनाने परमनंट स्वरूपाने शेड बांधून देण्याची मागणी आहे.