तोट्यामुळे राज्य सहकारी बँकेची ना

वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचा प्रचंड तोटा असल्याने हा भार झेपविणे सध्या कठीण असल्याचे सांगत राज्य सहकारी बँकेने तुर्तास विलिनीकरणास नकार दिला़ बुधवारी राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या दालनात वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरणा संदर्भात बैठक घेण्यात आली.

ठळक मुद्देमुंबईत बैठक : जिल्हा सहकारी बँकेच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचा प्रचंड तोटा असल्याने हा भार झेपविणे सध्या कठीण असल्याचे सांगत राज्य सहकारी बँकेने तुर्तास विलिनीकरणास नकार दिला़ बुधवारी राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या दालनात वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरणा संदर्भात बैठक घेण्यात आली.
सदर बैठकीला सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख, आ़ डॉ़ पंकज भोयर, आ.अनिल सोले, आ.समीर कुणावार, आ.डॉ. रामदास आंबटकर, माजी खासदार सुरेश वाघमारे, जिल्हा निबंधक वालदे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे २ लाख १७ हजार ५३८ ठेवीदार आहे. त्यांची बँकेकडे ३५५.४४ कोटी रुपयांची ठेवी आहे़ मात्र, ही रक्कम बँकेकडून मिळत नसल्याने खातेदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे़ तसेच आपल्या कष्टवर्जीत पैशाचे नेमके काय होईल याची भीती खातेदारांना आहे़ खातेदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बँकेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक विलीन करावी अशी मागणी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी केली होती़ सदर गंभीर प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात त्यांनी मांडला़ पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे जिल्हा आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळीही हा प्रश्न उपस्थित केला होता़ या संदर्भात सतत पाठपुरावा केल्याने अखेर मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकी दरम्यान जिल्हा सहकारी बँकेच्या स्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली़ राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले की, वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे? बँक कोट्यावधीच्या तोट्यात असल्याने हा तोटा सहन करणे राज्य सहकारी बँकेलाही कठीण आहे़ बँकेत सद्या १५४ कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांच्या वेतनापोटी दरवर्षी १२ कोटी रुपयांचा भार बँकेला सहन करावा लागत आहे.़ ३१ आॅगस्ट २०१८ च्या स्थितीप्रमाणे बँकेला आणखी १०१.३१ कोटींची गरज आहे़ वास्तविक बँकेने ठेवीदार व ग्राहकांचा विश्वास पूर्णत: गमाविल्याने बँक पुन्हा सुरू होणे अशक्य असल्याचा अभिप्रायही राज्य सहकारी बँकेने नोंदविला़ विलीनीकरणामुळे राज्य सहकारी बँकेला मोठे नुकसान होणार. ते भरुन काढण्यासाठी अतिरिक्त १५० कोटींचा अर्थसहाय्य आवश्यक आहे़ तसे झाल्यास विलीनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडता येईल, असेही राज्य सहकारी बँकेने स्पष्ट केले़ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत बँकेचे व्यवहार सुरळीत होते. ३१ मार्च २०१२ ला बँकेचा सीआरएआर वजा १८.४० झाल्याने रिझर्व बॅकेने ९ मे २०१२ ला निर्बंध घातले़ सी.आर.ए.आर. सद्यस्थितीत कायम राखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन व नाबार्डकडून १६१.२१ कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले़. त्यामुळे रिझर्व बँकेने परवाना बहाल केला़ सद्यास्थितीत वर्धा जिल्हा बँकेच्या रिलायबल असेटस पेक्षा जबाबदाºया २०६.४२ कोटींने जास्त आहे़ अशा स्थितीत हा बोझा राज्य सहकारी बँकेवर पडणार आहे़ जिल्हा बँकेचे ढोबळ एलपीएचे प्रमाण ९८ टक्के आहे़ त्यामुळे तुर्तास बँकेच्या विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय घेणे शक्य नाही, असे या बैठकीत राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाºयांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने अतिरिक्त अर्थसहाय्य केल्यास यावर विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले.

जिल्हा सहकारी बँकेत सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार आदी खातेदारांची रक्कम सुरक्षित राहावी व त्यांना ती रक्कम परत मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाची करण्याची विनंती केली.त्या अनुषंगाने ही बैठक बोलावण्यात आली होती.
- डॉ. पंकज भोयर
आमदार, वर्धा.

राज्य सहकारी बँकेने वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील जबाबदाºया व तोटा फार असल्याने तसेच एन.पी.ए.च्या मुद्यावर विलीनीकरणाबाबत नकार दिला आहे. मात्र, जनतेचे पैसे सुरक्षित परत मिळावे यासाठी आम्ही विलिनीकरणाचा प्रश्न घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत.
- समीर कुणावार
आमदार, हिंगणघाट.