राज्याचे वाळू धोरण जाहीर; खरच स्वस्तात मिळतेय का वाळू ?

डेपो पद्धतीला स्थगिती : अनेकांचे रेतीआभावी बांधकाम थांबले, अवैध वाळू उपशाला लगाम कोण लावणार ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्य शासनाने वाळू धोरण जाहीर केले आहे. यामुळे योग्य दारात वाळू उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांत बाळगली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाळू उपलब्ध झाल्यानंतर वाळू स्वस्तात मिळणार की महागडी, ही बाब स्पष्ट होणार आहे. 

जिल्ह्यात वर्धा नदी व अन्य नद्या आहेत. या नद्यांवरून अवैधरीत्या वाळू उपसा केला जात आहे. अनेक तस्करीही जिल्हाभर सक्रीय आहेत. मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणारी वाळू गत काही वर्षात लवकर मिळण्यास अडचणी येत आहेत. वाळूच्या तस्करीमध्ये शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडण्यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशालाही आर्थिक झळ बसत आहे.

शासनाने वाळू डेपोचे धोरण दोन वर्षात अंमलात आणले. मात्र, तरीही वाळूची तस्करी थांबली नाही. तस्कारांनी पुन्हा वाळूची लूट सुरू केली आहे. यावर्षी वाळूघांटाच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करताना ८ डेपो सुरू झाले होते. मात्र, यापैकी २ डेपो रद्द करण्यात आले होते. यामुळे जिल्ह्यात ६ डेपो सुरू करण्यात आले होते. परंतु तिथून सुद्धा नागरिकांना स्वस्त वाळू मिळण्यास सुरुवात झाली नव्हती.

नवीन धोरणाची अंमलबजावणी केव्हा?
नव्या वाळू धोरणानुसार वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. ही प्रक्रिया केव्हा राबविणार, असा प्रश्न आहे. अनेक घाटांवरून सध्या सर्रास वाळू उपसा केला जात आहे.

घरकुलांसाठी मोफत वाळू
शासनाने नव्याने धोरण आखताना घरकुल योजनेवर फोकस ठेवला आहे. प्रत्येक घाटावर घरकूल कामासाठी वाळू आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. शिवाय, घरकूल कामसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू दिली जाणार आहे. त्यामुळे घरकूल लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

१० % वाळू मिळणार
रेती घाटावरून १० टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत देण्याकरिता आरक्षित ठेवली जाणार आहे. ही वाळू खरोखरच लाभार्थ्यांना मिळेल काय, असा सवाल नागरिक करीत आहेत.

घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेनंतर ठरणार वाळूचा भाव
वाळूघाट लिलावासंबंधी धोरण नसल्यामुळे प्रंचड तस्करी सुरू आहे. तस्कारांकडून वाळू अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली जात असल्यामुळे सर्व सामान्य नागरिक घर बांधताना आर्थिक अडचणी येत आहेत. अनेकदा वाळूच उपलब्ध होत नसल्यामुळे बांधकामही अर्धवट राहत आहे. आत नव्या धोरणानुसार लिलाव प्रक्रियानंतर वाळूचे प्रतिब्रास भाव ठरवून दिले जाणार आहे.

धोरण तीन वर्षांकरिता
राज्य शासनाने ८ एप्रिलपासून नवीन वाळू धोरण लागू केले आहे. डेपो पद्धत बंद करून प्रत्येक रेतीघाटाचा दोन वर्षासाठी लिलाव केला जाणार आहे. खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांकरिता लिलाव राहणार आहे.