पाच दिवस वर्धा जिल्ह्यात राहणार कडक निर्बंध

संसर्ग साखळीला ब्रेक लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी जिल्ह्यात पाच दिवस कडक निर्बंध लागू केले आहेत. ८ मे सकाळी ७ पासून १३ मे सकाळी ७ पर्यंत जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू राहणार आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशअत्यावश्यक वस्तूंची होणार होम डिलिव्हरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

वर्धा : संचारबंदी लागू असतानाही अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली नागरिकांची रस्त्यावर गर्दी पाहायला मिळत आहे. याचा परिणाम, जिल्ह्यात कोरोनाची साखळी तुटण्याऐवजी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्यावर होत आहे. त्यामुळेच संसर्ग साखळीला ब्रेक लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी जिल्ह्यात पाच दिवस कडक निर्बंध लागू केले आहेत. ८ मे सकाळी ७ पासून १३ मे सकाळी ७ पर्यंत जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू राहणार आहेत. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांना पार्सल सुविधेचीच परवानगी असणार आहे. तसेच कोणत्याही व्यक्तीस वैद्यकीय कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.

ग्राहकांसाठी दुकाने बंद; पण सकाळी ७ ते ११ यावेळेत या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना देता येणार घरपोच सेवा

* सर्व किराणा दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, डेअरी, बेकरी, मिठाई, पिठाची गिरणी इत्यादी दुकाने, तर खाद्यपदार्थांची सर्व दुकाने बंद राहील.

* पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने, पावसाळ्याच्या हंगामात व्यक्तीसाठी तसेच संस्थांसाठी संबंधित असणाऱ्या साहित्यांशी निगडित दुकाने, गॅस एजन्सी.

दूध संकलन व वितरणासाठी दिली थोडी सूट

* हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ, शिवभोजन थाळी सकाळी ११ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू राहणार आहे.

* दूध संकलन केंद्रे व घरपोच दूध वितरण व्यवस्था सकाळी ७ ते ११ व सायंकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू राहील.

ही प्रतिष्ठाने राहणार बंद

* कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी अवजारे व शेतातील उत्पादनाशी संबंधित दुकाने. मात्र, शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या वस्तूंचा पुरवठा घरापर्यंत तसेच बांधापर्यंत करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित कृषी सेवक, तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांची राहणार आहे.

* सार्वजनिक, खासगी क्रीडांगणे, मोकळ्या जागा, उद्याने, बगिचे बंद राहतील.

*केशकर्तनालय, सलून, स्पा, ब्युटी पार्लर, शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, शिकवणीवर्ग बंद राहणार आहेत. परंतु, ऑनलाइन शिक्षण सुरू राहील.

* लग्न समारंभ, स्वागत समारंभ, मंगल कार्यालये, हॉल, चित्रपटगृहे, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, करमणूक व्यवसाय, नाट्यगृह, कलाकेंद्र, प्रेक्षकगृह, सभागृह बंद राहणार आहेत.

* चष्म्याची दुकाने बंद राहतील. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांस डोळ्यांच्या डॉक्टरांवर त्यांच्या दवाखान्याला जोडण्यात आलेल्या चष्मा दुकानातून चष्मा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राहील.

* नागरी भागातील पेट्रोलपंप बंद राहतील. परंतु, रुग्णवाहिका, शासकीय वाहने, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांच्या वाहनांकरिता पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कंपनीचे अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची राहील.

* सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये व आस्थापना, वित्त व्यवसायाशी निगडित सर्व कार्यालयांना ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज सुरू ठेवता येईल.

* सर्व बँका, पतसंस्था, पोस्ट ऑफिस नागरिकांसाठी बंद राहतील. मात्र, कार्यालयीन वेळेत प्रशासकीय कामासाठी सुरू राहील.

* आपले सरकार सेवा केंद्रे व सेतू केंद्रे नागरिकांसाठी बंद राहतील, तर नागरिकांना घरून ऑनलाइन स्वरूपात प्रमाणपत्र व सुविधांकरिता अर्ज सादर करता येईल. दस्त नोंदणीचे काम बंद राहील.

* शासकीय कार्यालये अभ्यागतांसाठी बंद राहतील.

* सार्वजनिक तसेच खासगी बस वाहतूक, रिक्षा, चारचाकी, दुचाकी वाहन यांची वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक राहील.

 

ही व्यावसायिक प्रतिष्ठाने राहणार सुरू

* खासगी व सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा, पशुचिकित्सा सेवा.

* मेडिकल स्टोअर्स व दवाखाने तसेच ऑनलाइन औषध सेवा २४ तास सुरू राहील.

* अत्यावश्यक सेवा व कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांच्याशी संबंधित शासकीय, निमशासकीय कार्यालये.

* एमआयडीसी, उद्योग, कारखाने, सूतगिरणी येथे केवळ कंपनीच्या परिसरात राहणाऱ्या कामगार व कर्मचारी यांनाच परवानगी राहील.

* शासकीय यंत्रणांमार्फत मान्सूनपूर्व विकासकामे, आवश्यक पाणीपुरवठा व टंचाईविषयक कामे चालू राहतील. यंत्रणांना वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

* घरपोच सेवा पुरविणाऱ्यांना आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक, तसेच संबंधित दुकानाचे ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक राहणार आहे.

आदेशाला बगल देणाऱ्यांवर होणार कारवाई

सक्तीच्या निर्बंधांच्या आदेशाला बगल देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५१ ते ६० नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.