चार वर्षांत पीककर्जाच्या उद्दिष्टाला हरताळ

अस्मानी-सुलतानी संकटाशी सामना करीत शेतकरी दिवसरात्र कष्ट उपसत आहे. तरीही वर्षाअंती हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून सतत दुष्काळ, अतिवृष्टीचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत आहे. याही वर्षी कोरोना, अतिवृष्टी, बोगस बियाणे यासह किडीच्या प्रादुर्भावाने शेतकरी अडचणीत आले आहे. शेतकऱ्यांना हंगामामध्ये वेळीच पीककर्ज उपलब्ध झाल्यास शेतकरी वेळेवर पेरणी करुन अपेक्षित उत्पन्न घेऊ शकतो.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती सावकारी पाश : शासन, प्रशासनाच्या आदेशाला बँकांकडून केराची टोपली

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामामध्ये पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्याकरिता बँकांना दरवर्षी उद्दिष्टे ठरवूून दिले जाते. त्यानंतर हंगामामध्ये शतप्रतिशत शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात शासनासह प्रशासनाकडूनही सूचना केल्या जातात. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून बँकांनी आपली उद्दिष्टपूर्ती केली नाही. बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याकरिता असहकार्य केल्याने सावकारी कर्जाचा फास आणखीच घट्ट होत आहे.
अस्मानी-सुलतानी संकटाशी सामना करीत शेतकरी दिवसरात्र कष्ट उपसत आहे. तरीही वर्षाअंती हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून सतत दुष्काळ, अतिवृष्टीचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत आहे. याही वर्षी कोरोना, अतिवृष्टी, बोगस बियाणे यासह किडीच्या प्रादुर्भावाने शेतकरी अडचणीत आले आहे. शेतकऱ्यांना हंगामामध्ये वेळीच पीककर्ज उपलब्ध झाल्यास शेतकरी वेळेवर पेरणी करुन अपेक्षित उत्पन्न घेऊ शकतो. मात्र मागील चार वर्षांपासून बँकांनी आडमुठ धोरण अवलंबिल्याने शेतकऱ्यांना पीककर्जाकरिता बँकांचे उबरठे झिजवावे लागत आहे. राष्ट्रीयकृत बँक, खासगी बँक व प्रादेशिक ग्रामीण बँकेकडून शेतकऱ्यांना पतपुरवठा केल्या जातो. २०१७-१८ मध्ये ७३० कोटीचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३३९.५८ कोटीचेच पीककर्ज देण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये ८५० कोटीच्या उद्दिष्टांपैकी ४२३.८७ तर २०१९-२० मध्ये ९८० कोटीचे उद्दिष्ट असताना ४३८.३६ कोटींचे कर्जवाटप केले. यावर्षीही ९२५ कोटीचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत ५२ हजार ४८५ शेतकऱ्यांना ५२६.१२ कोटीचेच कर्जवाटप झाले. यावर्षी वाटपाचा टक्का वाढला असला तरीही चार वर्षांमध्ये बँकांच्या पीककर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टांपासून लांबच राहिल्याचे दिसून आले आहे.

सतत दोन वर्षे गाठले लक्ष्य
शेतकऱ्यांना पीककर्जामुळे मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे पीककर्जावर शासन, प्रशासनाकडून भर दिल्या जातो. सन २०१५-१६ मध्ये जिल्ह्याला ६०४. ५७ कोटींचे उद्दिष्टे देण्यात आले होते. तेव्हा राष्ट्रीयकृत, खासगी व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी तब्बल ६०६.६८ कोटींचे कर्जवाटप केले. तसेच २०१६-१७ मध्येही ७०० कोटींचे उद्दिष्टे असताना ७०१.०२ कोटींचे कर्ज वाटप केले. या दोन वर्षांमध्ये बँकांना उद्दिष्टपूर्ती साधता आली पण, नंतरच्या वर्षामध्ये बँकांना ते का शक्य झाले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

निश्चित केलेल्या कर्जदरानुसार मिळेना शेतकऱ्यांना कर्ज
शेतकऱ्यांना दरवर्षी पीक कर्ज देण्यासंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत प्रति एकर पीककर्जाचे दर ठरविल्या जाते. त्या दरानुसार शेतकऱ्यांना बँकांनी पीककर्ज देणे गरजेचे आहे. पण, समितीने ठरवून दिलेल्या कर्ज दरानुसार शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध होत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतीचा खर्च कसा चालवावा हा प्रश्न पडतो. यातूनच कर्जबाजारीपणाही वाढतो. त्याकरिता शेतकऱ्यांना ठरवून दिलेल्या दरानुसार पीककर्ज देण्याची गरज आहे.