शिक्षक विरोधी शासन निर्णयास तीव्र विरोध

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण व शिक्षक विरोधी अनेक निर्णय घेतलेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे धरणे
वर्धा : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण व शिक्षक विरोधी अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. त्याचप्रकारे शिक्षकांना अनेक मागण्यांना केराची टोपली दाखाविली जात आहे. त्यामुळे शिक्षक विरोधी शासन निर्णायास तीव्र विरोध व विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाद्वारे शनिवारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.
शासनाच्या अशैक्षणिक, जाचक व शिक्षण विरोधी शासन निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक त्रस्त झाले आहे. अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने २८ आॅगस्ट २०१५ चा शिक्षक विरोधी जाचक शासन निर्णय रद्द करावा. राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळांना तातडीने १०० टक्के अनुदान द्यावे. अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करावा. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल मंजूर करावा. कार्यभारानुसार कला व क्रीडा शिक्षकांच्या नियुक्तीस मान्यता द्यावी. कार्यरत कला, क्रीडा शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे. इयत्ता सहावी ते आठवी च्या वर्गाला अध्यापन करणास पात्र शिक्षकांना बी.एड.शिक्षकांची वेतनश्रेणी मंजूर करावी. आश्रमशाळेतील शिक्षकांची अडवणूक थांबवावी. सर्व शिक्षकांना दरमहा १ तारखेला वेतन अदा करावे. जानेवारी २०१६ पासून प्रलंबित ठेवलेला ६ टक्के महागाईभत्ता त्वरीत अदा करावा. शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांच्यासेवा प्रवेशासाठी बी.एड.ची पात्रता अत्यावश्यक करावी. शासनाच्या धोरणामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीने अदा करावे. शिक्षण सेवकांना दरमहा किमान १८ हजार रुपये वेतन द्यावे. आदी मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.(शहर प्रतिनिधी)