महत्त्वाकांक्षी ‘नम्मा’ समोर अस्वच्छतेचा कळस

स्वच्छ व सुंदर शहर या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेऊन तत्कालीन मुख्याधिकारी अश्विनी वाघमळे यांच्या कार्यकाळात वर्धा शहरातील पाच ठिकाणी नम्मा टॉयलेट लावण्याचे निश्चत करण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कृतीही करण्यात आली. सुमारे ६०.१९ लाखांचा खर्च या विकास कामावर करण्यात आले. स्वच्छ शहर या उद्देशाने कुठल्या शौचालयची निवड करावी तसेच ते शहरातील कुठल्या कुठल्या भागात लावण्यात यावे याबाबतची माहिती घेत नगराध्यक्षांना व मुख्याधिकाऱ्यांना पटवून देण्यात आले.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष : स्वच्छच्या उद्देशाला मिळतोय खो

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : स्वच्छ सर्वेक्षण या स्पर्धेत पुरस्कार प्राप्त करून पाठ ठोपाटून घेणाऱ्या वर्धा न.प.च्या स्वच्छता विभागाला सध्या अवकळा लागल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे न.प.तील लोकप्रतिनिधींसाठी महत्त्वाकांक्षी राहिलेल्या ‘नम्मा टॉयलेट’ समोर सध्या अस्वच्छतेने कळस गाठला आहे. याचे उदाहरण सिव्हील लाईन भागात बघावयास मिळत असून हाकेच्या अंतरावरच जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे. अस्वच्छतेबाबतची हिच परिस्थिती शहरातील इतर भागात असल्याने स्वच्छच्या उद्देशालाच खो मिळत आहे.
स्वच्छ व सुंदर शहर या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेऊन तत्कालीन मुख्याधिकारी अश्विनी वाघमळे यांच्या कार्यकाळात वर्धा शहरातील पाच ठिकाणी नम्मा टॉयलेट लावण्याचे निश्चत करण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कृतीही करण्यात आली. सुमारे ६०.१९ लाखांचा खर्च या विकास कामावर करण्यात आले. स्वच्छ शहर या उद्देशाने कुठल्या शौचालयची निवड करावी तसेच ते शहरातील कुठल्या कुठल्या भागात लावण्यात यावे याबाबतची माहिती घेत नगराध्यक्षांना व मुख्याधिकाऱ्यांना पटवून देण्यात आले.
सदर माहिती घेणाºयांचा उद्देश स्वच्छ शहराच्या अनुषंगाने चांगला असता तरी सध्या स्वच्छच्या उद्देशालाच सध्या न.प.च्या स्वच्छता विभागाकडून बगल दिली जात आहे. शहरातील कचरा कचरापेटीत गोळा होत त्याची योग्य विल्हेवाट लागावी या हेतूने ठिकठिकाणी कचरापेट्या बसविण्यात आल्या. परंतु, या कचरापेट्यांमधून वेळीच कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. अशाचत मोकाट जनावर त्या कचरापेटीतील कचरा जमिनीवर पसरवून त्यावर ताव मारत असल्याने शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडत आहे. एकूणच स्वच्छ सर्वेक्षणात पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या वर्धा नगर परिषद प्रशासनाने तसेच तेथील लोकप्रतिनिधींनी विशेष मोहीम हाती घेण्याची गरज असून तशी स्वच्छता प्रेमींची मागणीही आहे.

चमू येण्यापूर्वी लागताय फलक
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९-२० हा उपक्रम सध्या राबविल्या जात आहे. त्यासाठी दिल्ली, मुंबई येथील पाहणी करणारी चमू वर्धेत येत आहे. आतापर्यंत सुमारे तीन वेळा स्वच्छच्या विविध चमू वर्धेत दाखल होऊन पाहणी करून गेल्याचे सांगण्यात येते. असे असले तरी पाहणी करणारी चमू येण्यापूर्वी शहरात ठिकठिकाणी स्वच्छ शहराबाबत जनजागृती करणारे फलक लावण्यात येतात. शिवाय चमू परतल्यावर हे फलक काढून घेतले जात असल्याने जनजागृतीच्या कामालाच ब्रेक लागत आहे.

घंटागाडी नावालाच
प्रत्यक घरातील ओला व सुका कचरा घंटागाडीच्या माध्यमातून गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे काम न.प.च्या स्वच्छता विभागाच्यावतीने केले जात आहे. असे असले तरी शहरातील अनेक भागात वेळीच घंटागाडी येत नसल्याने नागरिकांकडून रस्त्यावरच कचरा टाकल्या जात आहे. त्यामुळे घंटागाडी नावालाच ठरत आहे.

दंडात्मक कारवाईकडे दुर्लक्ष
सार्वजनिक कचरा टाकणे हे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. अशा नागरिकासह व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या अधिकार न.प. प्रशासनाला आहे. परंतु, मागील आठ महिन्यांपासून शहराच्या विद्रुपीकरणात भर टाकणाºयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानली जात आहे.

स्वच्छ वर्धा शहरासाठी लोकसहभाग गरजेचा आहे. याच लोकसहभागाच्या जोरावर वर्धा न.प. प्रशासनाने स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत दोन वेळा पुरस्कार प्राप्त केला. शहराच्या विद्रुपीकरणात कुणी भर टाकत असेल तर ते वर्धा न.प. प्रशासन खपवून घेणार नाही. कचरा रस्त्यावर टाकणारे, कचरा जाळणारे तसेच न.प.च्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाºयावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
- अतुल तराळे, नगराध्यक्ष, वर्धा.