तहसीलदाराच्या आदेशाला एसडीओंचा स्थगनादेश

घराच्या बांधकामासाठी रॉयल्टीसह रेती घेतल्यावर त्याची जप्ती दाखवून मनमानी आदेश करणाऱ्या तहसीलदाराच्या कारभारावर रोष होता.

दोन्ही आदेश होणार खारीज : मनमानी कारभाराला चपराक
आष्टी (श.) : घराच्या बांधकामासाठी रॉयल्टीसह रेती घेतल्यावर त्याची जप्ती दाखवून मनमानी आदेश करणाऱ्या तहसीलदाराच्या कारभारावर रोष होता. याप्रकरणी उपविभागीय महसूल अधिकारी आर्वी यांनी या आदेशावर स्थगनादेश दिला. तहसीलदाराच्या या कारभारावर ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम वृत्त प्रकाशित केले होते.
येथील नरेश भार्गव व नवीन आष्टी वसाहतीतील अनिल कोहळे या दोघांनी घराच्या बांधकामासाठी रेतीचे ठेकेदार अनिल मानकर यांच्याकडून रेती विकत घेतली होती. बांधकाम करण्यापूर्वीच तहसीलदार सीमा गजभिये यांनी तलाठी तथा मंडळ अधिकारी यांनी वस्तुस्थिती सांगूनही रेती चोरीचा दंड लावला. भार्गव यांना ४ लाख ८ हजार तर कोहळे यांना २ लाखांचा दंड ठोठावला. सात दिवसांत दंड भरा, अन्यथा सातबारावर नोंद करण्याचा आदेश दिला. तहसीलदार गजभिये यांचा हा तुघलकी आदेश चर्चेचा विषय बनला. याप्रकरणी भार्गव, कोहळे यांनी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव शेखर शेंडे यांच्यासह जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांची भेट घेत वस्तुस्थिती सांगितली. रेतीघाटावर खुलेआम पोकलँड सुरू असल्याची चित्रफित दाखविली.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी नवाल यांनी तात्काळ चौकशी लावली होती. ‘लोकमत’ने याबबात रविवारी वृत्त प्रकाशित केले. दरम्यान, उपविभागीय महसूल अधिकारी मनोहर चव्हाण यांच्याकडे सोमवारी आदेशावर स्थगनादेश मिळ्ण्यासाठी अपील दाखल केले. यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तात्काळ स्थगनादेश दिला. सदर आदेश अत्यंत चुकीचा असल्याची कबुली देत सुनावणीत आदेश खारीज होणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
यामुळे हा खटाटोप करण्यामागे तहसीलदारांचा हेतू काय, याची सर्वत्र चर्चा आहे. भिष्णूर व वाघोली रेतीघाटातून लाखोची रेती विनारॉयल्टी वाहतूक सुरू आहे. त्यांच्यावर कारवाई सोडून बांधकाम करणाऱ्यावर कारवाई का केली जाते, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

रेती घाटातून पोकलॅण्डद्वारे उपसा सुरूच
भिष्णूर, वाघोली यासह अन्य रेतीघाटातून पोकलॅण्ड व अन्य यंत्रांच्या साह्याने सर्रास रेतीचा उपसा केला जात आहे. असे असताना तहसीलदारांमार्फत बांधकामासाठी आणलेल्या रेतीवर कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांत असंतोष पसरला आहे. वरिष्ठांनी याकडेही लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

साठेबाजीवरील बंदी घाटधारक व विक्रेत्यांसाठी
शासनाने यंदा रेतीचा साठा करण्यास मनाई केली असून तत्सम परवानगी नाकारली आहे. यामुळे रेतीघाट धारक व विक्रेत्यांना रेतीचा साठा करता येत नाही; पण ग्राहकांनाही याचा फटका बसताना दिसून येत आहे.

घर बांधकाम करायला रेतीसाठा परवानगीची गरज नाही म्हणून आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. या आदेशाला महसूल प्रशासनात महत्त्व नाही.
-मनोहर चव्हाण, उपविभागीय महसूल अधिकारी, आर्वी.