आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा

By admin | Published: April 13, 2017 01:42 AM2017-04-13T01:42:47+5:302017-04-13T01:42:47+5:30

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे २०१५-१६ वर्षातील आॅनलाईन शिष्यवृत्तीची प्रकरणे १ मे पर्यंत निकाली काढा.

Take the case of tribal students scholarship expeditiously | आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढा

Next

माया इवनाते : बैठकीत घेतला आढावा

वर्धा : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे २०१५-१६ वर्षातील आॅनलाईन शिष्यवृत्तीची प्रकरणे १ मे पर्यंत निकाली काढा. जात प्रमाणपत्रासाठी तालुका स्तरावर शिबिरे घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्य माया इवनाते यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिल्या.

बैठकीला जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, आदिवासी विकास विभागाचे उपप्रकल्प अधिकारी एन.एस. कांबळे, जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे, जि.प. समाज कल्याण अधिकारी अविनाश रामटेके व आदिवासी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

लोनसावळी, बोथली, किन्हाळा येथील अनु. जमातीच्या शेतकऱ्यांना वनजमिनी मंजूर झाल्या आहे. त्यांना त्यांच्या नावावर जमिनी करून देण्यात याव्यात. शासकीय योजनेचा लाभ देऊन शेततळे व शेती साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना यावेळी इवनाते यांनी दिल्या. जिल्ह्याला शबरी आवास योजनेंतर्गत ४ हजार ६०० घरकुलाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. जिल्ह्याला मनोध्यर्य योजनेंतर्गत २० प्रकरणे प्राप्त झालीत. यासाठी ३६ लाख मंजूर झालेले आहे. पैकी २९ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याचे यावेळी महिला बाल कल्याण अधिकारी यांनी सांगितले.

बुरड समाजातील तरूणांना बांबूपासून विविध उपयुक्त साहित्य तयार करण्याचे प्रश्क्षिण एमगिरी येथे देण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्तीसुद्धा देण्यात येत असून येथून प्रशिक्षित होणाऱ्या युवकांना स्वयंरोजगारासाठी सहाय्य करण्यात येईल. त्यांच्या बांबूपासून उत्पादीत वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सेलूकाटे व पवनार येथे बांबू पार्क निर्मिती करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली. याच ठिकाणी आदिवासी संग्रहालय व फिरते वाचनालय देण्याची मागणी इवनाते यांनी केली. आदिवासींना शासनाच्या योजनांसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्र आपले सरकार केंद्र व आदिवासी विभागाच्या कार्यालयात सुविधा देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.(कार्यालय प्रतिनिधी)

Web Title: Take the case of tribal students scholarship expeditiously

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.