शेतकऱ्यांच्या मुलांना सातबाराच्या आधारावर केजी टू पीजी शिक्षण द्या

एकच मिशन शेतकरी आरक्षणच्या वतीने शेतकऱ्यांना मुलांना जात प्रमाणपत्राऐवजी सातबारा दाखल करून घेऊन अंगणवाडी ते अभियांत्रिकी, वैद्यकीय मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशैक्षणिक मसुद्यात तरतूद करण्याची मागणीएकच मिशन शेतकरी आरक्षणचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जाहीर केला आहे. यावर सूचना करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने एकच मिशन शेतकरी आरक्षणच्या वतीने शेतकऱ्यांना मुलांना जात प्रमाणपत्राऐवजी सातबारा दाखल करून घेऊन अंगणवाडी ते अभियांत्रिकी, वैद्यकीय मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एकच मिशन शेतकरी आरक्षण ही चळवळ मागील चार वर्षांपासून सेवाग्राम येथून सुरू झाली असून आतापर्यंत राज्यातील १६०० ग्रामपंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी शेतकरी आरक्षणाचे ठराव पारित करून पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. याशिवाय जगभरातील ७ लाख शेतकरी, शेतकरी पुत्र, बुद्धिजीवी यांनी या चळवळीला पाठिंंबा दिला आहे. देशात शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक असमतोल निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाने सुचविले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची मुले कौटुंबिक समस्येमधून सहजासहजी अभियांत्रिकी, ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला शिक्षण, नोकरी व पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, आरटीईद्वारे आर्थिक दुर्बंलांना शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. त्यात कॉन्व्हेंट ते दहावीपर्यंत शुल्क माफ केले जात होते. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मुलांना सातबारा दाखल करून घेऊन उच्च शिक्षणातही आरक्षणाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करावी. ज्यांच्याकडे सातबारा, त्याला ही सवलत लागू करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच शैक्षणिक कर्जातही सुलभ हप्ते व त्याच्या परतफेडीचे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे, कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात यावा, सध्या चार लाखांच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा वाढवून देत शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जानुसार शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सर्व समावेशक खर्चाची १०० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात यावी, तेव्हाच शहरी व ग्रामीण भागातील शैक्षणिक असमतोल दूर होईल.

शैक्षणिक धोरणात व्यापक बदल हवा
शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वातावरण शहरी भागातील वातावरणापेक्षा वेगळे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून शिकून येणारा शेतकऱ्याचा मुलगा शहरी वातावरणाशी अनुरूप होऊ शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी करताना नव्या शैक्षणिक धोरणात व्यापक बदल करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शहरातील मुलांप्रमाणेच शेतकऱ्यांची मुले शैक्षणिक वातावरणात स्वत:ला मिसळू शकतील.

मागील चार वर्षांपासून एकच मिशन शेतकरी आरक्षण ही चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. यात शेतकरी हिताचे व्यापक धोरण कसे असावे, याचा समावेश आहे. यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धोरणाबाबतही उल्लेख आहे. देशाचे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही याच्या प्रती देण्यात आल्या आहे. नव्या शैक्षणिक मसुद्यात या बाबींचा समावेश करावा.
शैलेश अग्रवाल, प्रणेते, एकच मिशन, शेतकरी आरक्षण.