केंद्र सरकारने लसीच्या बूस्टर डोसची व्याप्ती वाढवावी

कोरोनापासून असलेला धोका अजूनही संपलेला नाही. कवच कितीही आधुनिक असले तरी युद्धात शस्त्र खाली ठेवता येत नाही. यासाठी भारतीय वैद्यकीय संस्थांनी व केंद्र सरकारने बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कोरोनाविरुध्द लढाईमध्ये बूस्टर डोस दोन लसीकरण झालेल्या सर्वांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा या मागणीसाठी खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मुद्दा उपस्थित करून लक्ष वेधले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा :  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वात जगातील सर्वात लसीकरण मोहीम देशात सुरू असून कोरोनाविरुद्धच्या मोहिमेअंतर्गत प्रतिबंधक लसीचे १५० कोटींपेक्षा जास्त डोस देण्याचा मैलाचा टप्पा देशाने पार केला. परंतु कोरोनापासून असलेला धोका अजूनही संपलेला नाही. कवच कितीही आधुनिक असले तरी युद्धात शस्त्र खाली ठेवता येत नाही. यासाठी भारतीय वैद्यकीय संस्थांनी व केंद्र सरकारने बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कोरोनाविरुध्द लढाईमध्ये बूस्टर डोस दोन लसीकरण झालेल्या सर्वांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा या मागणीसाठी खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मुद्दा उपस्थित करून लक्ष वेधले.  लसीकरण अभियान कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी अभूतपूर्व यश मिळवित आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय आरोग्य मंत्री, सर्व डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, आघाडीवर असलेल्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो. कोरोना साथीचा फैलाव रोखण्यासाठी बूस्टर डोसची व्याप्ती वाढवावी आणि दोन्ही लसी घेतलेल्या सर्वांना बूस्टर डोस मिळावा यासाठी सरकारच्या माध्यमातून निर्णय घ्यावा, अशी खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत केंद्रीय आरोग्य मंत्री  मनसुख मांडवीया यांना विनंती केली.  संपूर्ण देशात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना ज्या लशीचे आधी दोन डोस घेतलेले आहेत त्यांनात तिसरा बूस्टर डोस दिला जाणार आहे. परंतु देशातील सर्व नागरिकांना ज्यांनी लशीचे दोन्हीही डोस घेतलेले आहे, त्यांना सुध्दा तिसरा बूस्टर डोस दिला जावा यासाठी लोकसभेचे लक्ष वेधले.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत कामांच्या दुरुस्तीकरिता निधीची तरतूद करावी
- वर्धा : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून  पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांचा देखभाल दुरुस्ती कालावधी हा पाच वर्षांचा असतो. पाच वर्षांनंतर सदर काम इतर योजनेत समाविष्ट न झाल्यास रस्ता नादुरुस्त होण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने एकत्रित येऊन पूर्ण झालेल्या कामांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करावी. यासाठी खासदार रामदास तडस यांनी नियम ३७७ अंतर्गत लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.वर्धा लोकसभा कार्य करीत असताना प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत पूर्ण झालेल्या रस्त्यांची अवस्था अनेक ठिकाणी खराब झालेली आहे. ग्रामीण रस्ते नादुरुस्त व खराब झाले असल्याने ग्रामीण जनतेला पावसाळ्यामध्ये मोठा त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व झालेल्या रस्त्यांची व पुलांची आवश्यक दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, सदर दुरुस्ती कामे पूर्ण व्हावी या दृष्टिकोनातून  हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला व या माध्यमातून पुढील काळात नागरिकांना न्याय देणे सोपी होईल व ग्रामीण रस्ते विकास कार्याला चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया खासदार रामदास तडस यांनी या वेळी दिली.