साहेब, कुठलं मध्यान्ह भोजन; आम्हाला चटणी-भाकरीचाच आधार!

खुद्द कामगारच झाले बोलते : कामगार मंडळाची योजना वादाच्या भोवऱ्यात

आनंद इंगोले

वर्धा : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत कंत्राटदाराकडून भोजन पुरविले जात असून, सन २०२२-२३ मध्ये तब्बल २५ लाख ०५ हजार ५२३ कामगारांना मध्यान्ह भोजन देऊन १४ कोटी १० लाख ८४ हजार ३५६ रुपयांचे देयकही अदा करण्यात आले. या अनुषंगाने ‘लोकमत’ने शहरातील सोशालिस्ट चौकातील कामगारांची भेट घेऊन मध्यान्ह भोजन योजनेतील वास्तविकता जाणली असता, ‘साहेब, कुठलं मध्यान्ह भोजन; आम्हाला आमच्या चटणी-भाकरीचाच आधार’, असे धक्कादायक उत्तर मिळाल्याने हे भोजन कुणाच्या पोटात जाते, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

वर्धा शहरातील सोशालिस्ट चौकात शहरासह आजूबाजूच्या शहरातील साधारणत: पाचशे ते सहाशे कामगार काम मिळविण्याकरिता सकाळी ६ ते ९ वाजेपर्यंत गोळा होतात. येथून काम मिळाल्यानंतर ते कामावर जातात, हा त्यांचा नित्यक्रम आहे. त्यामुळे गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजता येथील काही कामगारांच्या भेटी घेऊन त्यांना मध्यान्ह भोजन योजनेबद्दल माहिती विचारली तर मध्यान्ह भोजन योजनाच माहिती नाही; आम्ही दररोज घरूनच डबा घेऊन येतो आणि त्यावरच आमचा दिवस निघतो, असे सांगितले. यातील काहींनी महामंडळाकडे नोंदणी केली असून, त्यांना अद्याप एकाही योजनेचा लाभ मिळाला नाही. काहींना तर महामंडळ काय, योजना काय, नोंदणी कशी करतात याची साधी माहितीही त्यांच्याकडे नसल्याचे लक्षात आले. शहरातच ही अवस्था असून, इतर ठिकाणचे काय? त्यामुळे कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांचा लाभ नेमका कोण उचलतो, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकरिता या योजना आहे, त्या घाम गाळणाऱ्या कामगारांना जर त्याचा लाभ मिळत नसेल तर योजनांचा फायदा काय?

अबब..! २५ लाख कामगारांना भोजन?

मध्यान्ह भोजन देण्याचीही योजना २०१९ पासून सुरू करण्यात आली. देवळीनजीकच्या इसापूर येथील केंद्रीय किचनमधून जिल्ह्यात कामगारांना भोजन वितरणाचे काम सुरू आहे. येथून गेल्यावर्षी तब्बल २५ लाख पाच हजार ५२३ कामगारांना भोजन दिले असून, त्याकरिता ११ कोटी ८३ लाख १३ हजार ८१६ रुपये निव्वळ रक्कम आणि दोन कोटी १२ लाख ९६ हजार ४८७ रुपये जीएसटी असा एकूण १४ कोटी १० लाख ८४ हजार ३५६ रुपयांचा खर्च झाला आहे. आजही जिल्ह्यात नियमित दोन ते अडीच हजार कामगारांना भोजन दिले जात असल्याची कागदोपत्री नोंद असून, प्रत्यक्षात हजाराच्या आतच भोजन वितरण होत असल्याची ओरड आहे.

काय म्हणाले कामगार...

आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून कामाच्या शोधात या चौकात येत असतो. येथे आल्यानंतर मिळेल त्या कामावर निघून जातो. परंतु अद्यापही आम्हाला कामगार विभागाच्या कोणत्याही योजनेची ना माहिती मिळाली, ना लाभ मिळाला. मध्यान्ह भोजन ही काय योजना आहे याचीही कल्पना नाही.

- अशपाक अहमद अब्दुल रसिद, रसुलाबाद

मी पुलगाववरून दररोज सोशालिस्ट चौकात कामाच्या शोधात येत असतो. मला माहिती मिळाल्यानंतर मी एका एजंटमार्फत कामगार नोंदणी केली. तेव्हा १ हजार रुपये खर्च केल्यानंतर पेटी व सुरक्षा किट मिळाली. त्यानंतर त्या एजंटचा चेहराही दिसला नाही आणि कोणत्याही योजनेचा लाभही मिळाला नाही.

- दिनेश राऊत, पुलगाव

कामगारांना जेवण मिळतात, अशी माहिती आहे; परंतु आम्ही अनेक वर्षांपासून कामगार असून, अद्यापही कोणत्याच योजनेचा लाभ मिळाला नाही. इतकेच नाही तर मध्यान्ह भोजन योजना कधीही आम्हा कामगारांपर्यंत पोहोचली नसून घरच्या भाकरीवरच आमचे काम सुरू आहे.

- रविकिरण प्रधान, वर्धा

राजकीय पाठबळ, कंत्राटदाराची मनमर्जी

मध्यान्ह भोजन वितरणाचा कंत्राट ज्या नागपुरातील व्यक्तीला मिळाला त्याला राजकीय वरदहस्त असल्याने मनमर्जी कारभार चालविला आहे. मिळेल त्या गावात जाऊन भोजन वाटप करून कागदोपत्री आकडा फुगवून देयक काढण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

मध्यान्ह भोजन योजनेकरिता निवडलेल्या लाभार्थींना आरएफ बेस्ड कार्ड देणे अनिवार्य असून, ते कार्ड अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करणे अनिवार्य असताना, ना कार्ड तयार केले ना प्रमाणित करण्यात आले. त्यामुळे एकाच नावावर भोजन वाटप करून कागद काळे केले जात आहे.

भोजनाचे वितरण करणाऱ्या वाहनांवर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे नाव, लोगो व योजनेचे नाव आदी तपशील नमूद करणे अनिवार्य असतानाही कोणत्याच वाहनावर याचा उल्लेख नाही. काही वाहने विनाक्रमांकाने धावताना दिसत आहे.

जिल्ह्यामध्ये नियमित साधारणतः १ हजार ८०० ते २ हजार २०० कामगारांना मध्यान्ह भोजन दिले जात असल्याची माहिती प्राप्त होत आहे. सध्या यामध्ये काहींकडून तक्रारी यायला लागल्या आहे. काहींनी निकृष्ट दर्जाचे भोजन असल्याच्याही तक्रारी केल्या असून, याप्रकरणी तपासणी केली जाईल. त्यातील सत्यता काय? याचा शोध घेऊन कार्यवाही करणार.

- कौस्तुभ भगत, जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी, वर्धा