८६ दिवस लोटूनही अतिक्रमणावर कारवाई नाही

नागपूर मार्गावरील केसरीमल कन्या शाळेसमोर कृपलानी बंधूने अवैधरीत्या उभारलेल्या हॉटेलच्या इमारतीचे अतिक्रमण पाडण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. यासंदर्भात या भागातील दोन नागरिकांनी प्रशासनाला नियम ८० व ३४ अन्वये नोटीस बजावली. या घटनेलाही ८६ दिवस लोटले. परंतु, कृपलानीच्या अतिक्रमणावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

ठळक मुद्देराजकीय दबाव असल्याची शक्यता : कृपलानीचे अवैध हॉटेल बांधकाम प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नागपूर मार्गावरील केसरीमल कन्या शाळेसमोर कृपलानी बंधूने अवैधरीत्या उभारलेल्या हॉटेलच्या इमारतीचे अतिक्रमण पाडण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. यासंदर्भात या भागातील दोन नागरिकांनी प्रशासनाला नियम ८० व ३४ अन्वये नोटीस बजावली. या घटनेलाही ८६ दिवस लोटले. परंतु, कृपलानीच्या अतिक्रमणावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. भाजपमधील राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे नगरपालिका व जिल्हा प्रशासन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सुदामपुरीतील नागरिकांनी केला आहे. वुमेन्स एज्युकेशन सोसायटीद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या केसरीमल कन्या शाळा व भरत ज्ञान मंदिरम्समोर १०० मीटरच्या आतच कृपलानीने शाळेची कोणतीही परवानगी न घेता हॉटेलचे बांधकाम केले आहे. कृपलानीने येथे यापूर्वी केलेल्या बांधकामालाही पालिकेची परवानगी नाही. त्यानंतर आता पहिल्या माळ्यावर उभारण्यात येत असलेल्या हॉटेल बांधकामालाही परवानगी देण्यात आली आलेली नाही. मुळातच ही जागा ज्यांच्याकडून कृपलानीने खरेदी केली आहे, त्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर एकाच क्रमांकाचे दोन व्यवहार झाले आहेत. हा खरेदी-विक्री व्यवहारही अडचणीत असताना कृपलानीने येथे हॉटेलचे बांधकाम सुरू केले आहे. कुठलाही एफएसआय, वाहनतळाची व्यवस्था इमारतीच्या सभोवताल नाही. सर्व वाहने रस्त्यावर उभी राहणार आहेत. अशा ठिकाणी महावितरणने अतिक्रमणातच विद्युत जनित्र लावून दिले आहे. नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी कृपलानीला बजावलेल्या नोटिशीत बांधकाम अवैध असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीही या बांधकामाबाबत पालिकेला केलेल्या पत्रव्यवहारात हे बांधकाम अवैधच ठरविले आहे. असे असताना ८६ दिवस लोटूनही ‘सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा देणाऱ्या सरकारच्या यंत्रणेने कृपलानीवर कारवाई केली नाही.
कृपलानीच्या लक्ष्मीदर्शनामुळे प्रशासन कारवाईत दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप आता होत आहे. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई न झाल्यास विद्यार्थी व पालक जिल्हा प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.