पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्यासाठी अंतराची अट नाही
By admin | Published: May 12, 2016 02:20 AM2016-05-12T02:20:57+5:302016-05-12T02:20:57+5:30
जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्याबाबत अंतराची कोणतीही अट नाही.
चित्रा रणनवरे : शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तक्रारी निकाली काढाव्यात
वर्धा : जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्याबाबत अंतराची कोणतीही अट नाही. इतर आवश्यक निकष पूर्ण करीत असल्यास आणि विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होत नसल्यास संबंधित शाळांनी वर्ग जोडण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना जि.प. अध्यक्ष चित्रा विरेंद्र रणनवरे यांनी दिल्या आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यात परिच्छेद १ कलम २ (एफ) नुसार प्राथमिक शिक्षण म्हणजे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण, अशी व्याख्या आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी प्राथमिक व इयत्ता सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक असणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्तानिहाय संरचना असण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २८ आॅगस्ट २०१५ ला शासन निर्णय काढला. यातील मुद्दा क्र. ११ नुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत इयत्ता चवथीनंतर पाचवी व सातवीनंतर आठवीचा वर्ग असण्याची तरतूद आहे. १० मार्च २०१६ रोजीच्या शासन आदेशात मुद्दा क्र. १.२ नुसार पुन्हा हीच तरतूद स्पष्ट केली. यापूर्वी जि.प. च्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्याचे मौखिक निर्देश दिले होते. शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी तसे ठराव प्राथमिक शिक्षण विभागास पाठविले. जि.प. शाळांचे पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरळीत सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे; पण शासनाचे आदेश स्पष्ट असताना जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाने ३० एप्रिल रोजीच्या पत्रामुळे नाहक संभ्रम निर्माण झाला. पाचवी व आठवी वर्ग सुरू करणाऱ्या शाळांविरूद्ध पोलीस तक्रार दाखल केली जाईल, ही बाब निरर्थक आहे. यामुळे जि.प. शिक्षकांत भीती निर्माण झाली आहे. वास्तविक, जि.प. शाळांत शासन निर्णयातील तरतुदी पाहता वर्ग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
आवश्यक सुविधा व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितास बाधा येत नसलेल्या सर्व जि.प. शाळांत पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना विश्वासात घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत वर्ग सुरू करावे. यात जे घटक नियमबाह्य तक्रारी करतील, त्या तक्रारी शासन निर्णयातील स्पष्ट तरतुदीनुसार शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी निकाली काढून जि.प. शिक्षकांतील भीती दूर करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.(कार्यालय प्रतिनिधी)